सांगली ः पट संख्या कमी असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जावू नये. त्यावर विचार करणेही थांबवा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, महासचिव विजय कोंबे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे दिले आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लाड यांनी माहिती दिली. 
ते म्हणाले, ""राज्यांतील गावोगावच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने पुन्हा घातलाय. शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यावर हजारो विद्यार्थ्यांना दूरची शाळा गाठावी लागेल. कोरोना प्रादुर्भावामुळे ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार शासनाने पुन्हा सुरू केला आहे. राज्यातील साधारण आठ ते दहा हजार शाळांना याचा फटका बसेल. या विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागेल. वाहनांची सोय नसल्याने मुली शाळाबाह्य होतील. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात शाळेपर्यंतचे अंतर वाढले तर पालक मुलांना शाळेत पाठवतील का?'' 
ते म्हणाले, ""शासनाने 2016 मध्ये वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी शिक्षक संघटना, शिक्षक, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकत्यांनी या निर्णयाला विरोध करत चळवळ उभारली. त्यामुळे शासनाला निर्णय मागे घ्यावा लागला. तरी बंद करण्यात आलेल्या काही शाळांतील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी आजही दूरवर जावे लागते. अतिरिक्त शिक्षकांचाही प्रश्न आहे. तीन हजार शिक्षक अद्याप समायोजनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नव्याने शाळांचे समायोजन झाल्यास अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येत अधिकच भर पडणार आहे.'' 
शिक्षक समितीचे नेते किरण गायकवाड, शशिकांत भागवत, दयानंद मोरे, सतिश पाटील, सयाजी पाटील, सुनील गुरव, महादेव माळी, बाळासाहेब आडके, शिवाजी पवार, शशिकांत बजबळे, राजाराम सावंत, सदाशिव पाटील, यु.टी.जाधव, रमेश पाटील, सुरेश नरुटे, उत्तम पाटील, श्रीकांत शिंदे, विकास चौगुले, अरुण पाटील, सर्जेराव लाड, महेश कनुंजे, राजाराम शिंदे, ज्ञानोबा महाजन, महादेव पाटील उपस्थित होते.