सोलापूर : राज्यातील मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांना उद्योजक होता यावे, यासाठी राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची (एपीएएमव्हीएम) स्थापना केली आहे.

याद्वारे व्याज परतावा योजना राबविली जात आहे. मात्र या महामंडळाला बॅंकांनी दिलेल्या "एक्‍सेल फॉरमॅट'ची ऍलर्जी असल्याचे दिसून येते. केवळ एक्‍सेल फॉरमॅटमधील स्टेटमेंटमुळे जिल्ह्यातील 48 लाभार्थी व्याज परताव्यापासून वंचित आहेत. 

बॅंका कर्ज मंजूर करत नाहीत, अशा तक्रारी आतापर्यंत महामंडळाकडून केल्या जात होत्या; मात्र आता बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाला महामंडळ केवळ "फॉरमॅट'चे कारण पुढे करून व्याज परतावा देत नसल्याचा प्रकार समोर येत आहे. बॅंकांनी एक्‍सेलमध्ये दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये लाभार्थी बदल करू शकतात, असे म्हणून लाभार्थीवर अविश्‍वास दाखवला जात आहे. त्यामुळे कर्ज मिळवण्यासाठी बॅंकांचे व कर्ज मिळाल्यानंतर महामंडळाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ लाभार्थींवर आली आहे. 
बॅंक ऑफ महाराष्ट्रकडूनच एक्‍सेल फॉरमॅटमध्ये बॅंक स्टेटमेंट दिले जात आहे. त्यामुळे या बॅंकेच्या खातेदारांचे व्याज परतावा अनुदान होल्डवर असल्याची माहिती समोर येत आहे. एका महामंडळासाठी आम्ही फॉरमॅट बदलू शकत नसल्याचे महाराष्ट्र बॅंकेचे अधिकारी सांगत आहेत. 

- आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातून तीन हजार 548 "एलओआय'धारक लाभार्थी 
- 450 लाभार्थींना प्रत्यक्षात मिळाले कर्ज 
- एकूण कर्ज मंजूर रक्कम 24 कोटी 62 लाख 47 हजार 488 
- व्याज परताव्याची रक्कम 43 लाख 55 हजार 520 
- "एक्‍सेल फॉरमॅट', अपूर्ण स्टेटमेंटमुळे 48 कर्ज मंजूर लाभार्थी व्याज परताव्यापासून वंचित 

एक्‍सेल फॉरमॅटमध्ये लाभार्थी एडिट करून स्टेटमेंट सादर करू शकतात. सिस्टिम जनरेटेड वर्ड फॉरमॅटमध्ये एडिट करता येत नाही, त्यामुळे महामंडळ वर्ड फॉरमॅटमध्ये स्टेटमेंट मागत असल्याचे कळते. मात्र बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच एक्‍सेल फॉरमॅट देत आहे. इतर बॅंका वर्ड फॉरमॅटमध्ये स्टेटमेंट देतात. 
- योगेश वाघ, जिल्हा समन्वयक 
 

टेक्‍निकली काही समस्या असू शकतात. याबाबत महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकाकडून माहिती घेतो. मुळात एक्‍सेल शीट प्रोटेक्‍टेड फॉरमॅटमध्ये काही बदल केल्यास क्‍लेम फेल होऊ शकतो. नेमकी काय समस्या आहे याचीही माहिती बॅंकांकडून घेतो. 
- संतोष सोनवणे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक 

बॅंकेत कर्ज मंजूर होऊन पाच महिने झाले. व्याज परताव्यासाठी ऑनलाइन क्‍लेम केले मात्र अद्याप एकही क्‍लेम मंजूर झाला नाही. प्रकरण होल्डवर ठेवल्याचे समजले. शेवटी महामंडळाकडे चौकशी केली असता, वर्ड फॉरमॅटमध्ये स्टेटमेंट मागितले आहे. मात्र बॅंक तसा स्टेटमेंट देत नाही. 
- बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचा लाभार्थी