सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. पाचशे-हजारच्या नोटा स्वीकारण्याच्या मागण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून मार्गदर्शन घेण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली. ती मान्य करीत पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांत नोटा स्वीकारण्याबाबत तातडीने निर्णय होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा बॅंकेत रद्द नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. बॅंकेकडे ग्राहकांना द्यायला पैसेही नाहीत. 13 डिसेंबरपर्यंत स्वीकारलेले पैसे राष्ट्रीय बॅंकांत चेस्टमध्ये भरून घेण्यास दिरंगाई केली जात आहे. या साऱ्या प्रश्‍नांवर जिल्हा बॅंकेने स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी घ्यावी, असे आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आज सुनावणी झाली. त्यात जिल्हा बॅंकेने सध्या ग्रामीण भागातील ग्राहकांची फरफट होत असून बॅंकेचे आर्थिक गणितही बिघडल्याचे म्हणणे मांडले. बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने अविश्‍वास दाखवला आहे, लोकांचे पैसे स्वीकारता येत नाहीत, शिवाय त्यांना द्यायलाही पुरेसे पैसे नाहीत, असेही सांगितले. सरकारी वकिलांनी या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सूचना मागवाव्यात, अशी मागणी केली. ती मान्य करीत त्यासाठी मुदत देण्यात आली. त्या सूचना मिळाल्यानंतर 5 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होईल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर येथे जिल्हा बॅंकांना मान्यता कठीण असल्याचे जाहीर केल्याने जिल्हा बॅंकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. फडणवीस एका बाजूला जिल्हा बॅंकांच्या बाजूने बोलत होते. आता केंद्राने या बॅंकांना काळा पैसा सफेद करणाऱ्या एजन्सी म्हटल्यानंतर फडणवीस यांची भूमिका बदलली, अशी टीका सहकार वर्तुळातून करण्यात येत आहे.