बेळगाव : आर्थिकस्थितीची पडताळणी करून १९९५ पूर्वी आणि नंतरच्या खासगी शाळांना वेतन अनुदान मंजूर संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) यांनी दिली. बेळगाव सुवर्णसौध सभागृहात मंगळवारी (ता.२१) आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषद सभापती बसवराज होरट्टी (Basavraj Horatti) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. अनुदानीत आणि खासगी शाळांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. ३० जानेवारी १९९५ पूर्वी स्थापन खासगी शाळांचा तपशिल आणि अहवाल शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे द्यावा. तसेच विनाअनुदानित खासगी शाळांबाबत आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर अनुदान देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

शिक्षण विभागाने राज्य अनुदानित शाळांतील ५०० हून अधिक शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रोखली आहे. शाळेच्या प्रशासकीय मंडळाने राज्य व जिल्हा पातळीच्या वृत्तपत्रात भरतीबाबत जाहिरात दिली होती. पण, अधिकाऱ्यांनी जाहिरात राज्यस्तरीय पानावरच जाहिरात देणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे नियम शिथिल केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांना जाहिरात प्रसिद्धबाबत पेरविचार करण्याचे निर्देश दिले.

* १५० कर्मचाऱ्यांना कायमबाबत कार्यवाही

शिक्षण खात्यातील १९९७-९८ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त १५० जणांच्या नियुक्तीसंबंधी कायदेशीर बाबींचा आढावा घेतला जाईल व त्यांना सेवेत कायम करण्यात येईल. त्याबाबत वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य पाऊल उचलण्याबाबत सूचना दिल्या.

यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पी. रविकुमार, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव आयएनएस प्रसाद, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सचिव सेल्वाकुमार आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..