जन्म-मृत्यू , विवाह नोंदणीचे अधिकार

जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचे अधिकार यापूर्वी महसूल खात्याच्या तलाठ्याकडे होते, तर विवाह नोंदणीचे अधिकार मुद्रांक शुल्क खात्याच्या उपनोंदणी अधिकारी यांच्याकडे होते. यावर्षी जानेवारी महिन्यातच शासनाने तलाठ्यांकडे असलेले जन्म-मृत्यू नोंदणीचे अधिकार पीडीओंना सोपविले होते. त्यापाठोपाठ महिला आणि बालकल्याण खात्याने काल नवा आदेश बजावत, विवाह नोंदणीचे अधिकारही पीडीओंकडे हस्तांतरित केले आहेत.‌ त्यामुळे ग्रामपंचायत पीडीओ आता नोंदणी अधिकारी म्हणूनही ओळखले जाणार आहेत.

जबाबदारीसह अधिकारातही वाढ

पीडीओंना ‘क’ दर्जाचे अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्यामुळे त्यांना ‘ब’ दर्जा राजपत्रित अधिकारी पद मिळावे म्हणून शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाकडेही हा प्रस्ताव असून पीडीओही दर्जा वाढण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. तालुका पंचायतीचे अधिकार कमी करून ग्रामपंचायतीचे अधिकार मागील पाच वर्षांत वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी येणारा निधी थेट ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केला जात आहे.

सर्व सेवा गावात उपलब्ध

डिजिटल क्रांतीनंतर ग्रामीण भागातही सर्व सुविधा उपलब्ध होत आहेत. यापूर्वी महसूल आणि इतर खात्यांशी संबंधित दाखले आणि प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होते; पण आता शासनाने बापूजी सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), ग्राम वन अशा ऑनलाईन सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून महसूलसह विविध खात्यांच्या १०१ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जात, उत्पन्न, नवीन शिधापत्रिका, आधार ओळखपत्र, पेन्शन, तसेच इतर प्रमाणपत्रासाठी गावातच ऑनलाईन अर्ज केला जाऊ शकतो. शासनाने सर्व खात्यांशी संबंधित प्रमाणपत्रे ग्रामीण भागात घरपोच सेवा देण्याचाही उपक्रम नुकताच हाती घेतला आहे.

वेळ आणि पैशांची बचत

विवाह नोंदणीसाठी यापूर्वी उपनोंदणी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. त्यासाठी दाखले जोडणे अनेकांना माहिती नसल्याने वकिलांचीही मदत घेतली जात होती. यासह विवाह नोंदणी करण्यासाठी एजंटांचीही चलती होती. नोंदणीसाठी ५७५ रुपये मूळ खर्च असतानाही वधू-वराला ३५०० रुपये खर्च करावे लागत होते; पण आता ही कटकटही बंद झाली असून, गावातच ग्रामपंचायतीमध्ये लग्नाची नोंदणी होणार असल्यामुळे वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे.

मुद्रांकशुल्क विभागाच्या उपनोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असलेले विवाह नोंदणीचे अधिकार ग्रामपंचायत पातळीवर पंचायत विकास अधिकाऱ्यांकडे (पीडीओ) देण्यात आले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी महात्मा गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न पाहिले होते. आता हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहेत.‌ मागील काही वर्षांत विविध खात्यांशी संबंधित गाव पातळीवरील कामे ग्रामपंचायतीकडे सोपवली जात आहेत. तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील सेवा गावातच उपलब्ध करून दिली जात आहेत.

-विनायक जाधव.