बेळगाव: महापालिकेच्या एका ठेकेदाराने आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याला कमिशन दिल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील कमिशन राज चर्चेत आले आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदाराने तक्रार केली त्यावेळी संबंधित अधिकारीही आयुक्तांच्या कक्षात उपस्थित होता. ठेकेदाराने अधिकाऱ्याला दिलेल्या कमिशनचा आकडाच सांगितल्याने आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्याची बोलतीच बंद झाली.

दरम्यान, कोणत्याही अधिकाऱ्याला एक रुपयाही कमिशन देण्याची गरज नसल्याचे आयुक्तांनी ठेकेदाराला सांगितले. मात्र, आयुक्त कक्षातील या घटनेची चर्चा संपूर्ण महापालिकेत सुरु आहे. कमिशन घेणारा अधिकारीही आता आयुक्तांच्या रडारवर आला आहे. सफाई ठेकेदारांकडून पैसे जमा करुन घेवून शहरातील आणखी एका ठेकेदाराकडे दिल्याचे महापालिकेतील प्रकरण गेल्या तीन महिन्यांपासून गाजत आहे. त्यानंतर आता हे नवे प्रकरण बाहेर आले आहे. आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याचा एका ठेकेदाराला आयुक्तांचे नाव सांगून भीती घालणे व कमिशन वसूल करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. त्या ठेकेदारानेही आयुक्तांची भेट घेण्याचे ठरविले.

आयुक्त कक्षात गेल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याने सफाई कामगारांना कामावरुन कमी केल्याची ठेकेदाराविरोधात तक्रार केली. आयुक्तांनी याबाबत जाब विचारताच ठेकेदाराने संबंधित अधिकाऱ्याला दरमहा कमिशन द्यावे लागत असल्याचे सांगत आतापर्यंत दिलेल्या कमिशनचा आकडाही सांगितला. अधिकाऱ्याला कमिशन द्यावे लागले तर जास्त कामगार नियुक्त कसे करता येतील, असा सवाल आयुक्तांनाच विचारला. त्यावर आयुक्त निरुत्तर झाले. शेवटी कोणालाही कमिशन न देता नियमानुसार सफाई कामगार नियुक्त करुन स्वच्छतेचे काम करण्याचा सल्ला दिला. शिवाय कोणी कमिशन किंवा पैसे मागितल्यास थेट आपल्याकडे तक्रार करण्यास सांगितले. यामुळे एका ठेकेदाराची समस्या सुटली, पण अन्य ठेकेदारांचे काय? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

लेखी तक्रार टाळण्यासाठी प्रयत्न

४० टक्के कमिशन प्रकरणात बेळगावातील ठेकेदार संतोष पाटील यांनी आत्महत्या केली. या घटनेमुळे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री के. एच. ईश्‍वराप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर बंगळूर महापालिका व अन्य काही शासकीय संस्थांमधील कमिशनची प्रकरणे उघडकीस आली. आता बेळगाव महापालिकेतील कमिशनचे प्रकरण बाहेर आले आहे. अर्थात त्या ठेकेदाराने यासंदर्भात लेखी तक्रार केलेली नसली तरी त्याने लेखी तक्रार करु नये यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत.