बेळगाव - ‘‘महाराष्ट्रावरचे खरे प्रेम सीमाभागात आणि येथील मराठी भाषकांत आहे. कानडी सरकारकडून अनेक अन्याय-अत्याचार सुरू आहेत. कर्नाटकी सरकारने वेळीच अन्याय करणे थांबवावे. अन्यथा महाराष्ट्राने तिसरा डोळा उघडला, तर तुमची पळताभुई थोडी होईल, असा इशारा देतानाच सीमाप्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व आमदार आणि खासदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे,’’ अशी ग्वाही कणकवलीचे आमदार नीतेश राणे यांनी दिली.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे बुधवारी बेळगावात ‘काळा दिन’ पाळण्यात आला. कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकारचा निषेध करणाऱ्या मूकफेरीनंतर मराठा मंदिरमध्ये जाहीर सभा झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, आमदार संभाजी पाटील, बेळगाव तालुका म. ए. समितीचे अध्यक्ष निंगोजी हुद्दार आदी व्यासपीठावर होते.

राणे म्हणाले, ‘‘तुमच्यावर होत असलेल्या दडपशाहीवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. सीमा प्रश्‍नाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागणार आहे. वेळ आल्यावर तुमच्या अन्यायाचा हिशेब व्याजासह चुकता केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.’’ मराठी माणसांना न्याय देण्यासाठीच आम्हाला विधानसभेत पाठविले आहे. त्यामुळे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. अन्यायाविरोधात सर्वांना एकत्रित येऊन मराठी माणसांना ताकद दिली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

मूक हुंकारातून उमटला ‘आवाज’
दरम्यान, काळ्या फिती, काळे झेंडे, काळे पोशाख आणि हातात भवगा ध्वज व अन्यायाचा वाचा फोडणारे फलक घेऊन हजारो मराठी भाषिक आज रस्त्यावर उतरले होते. आलेल्या एक वर्षाच्या मुलापासून ऐंशी वर्षांच्या वृद्धांचा त्यात सहभाग होता. गेल्या ६१ वर्षांपासून मनात असलेली खदखद अन्‌ आक्रोशाला त्यांनी हजारोंच्या सहभागाने मौनातून वाट मोकळी करून दिली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, कारवार, बिदर आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील मोठा मराठी प्रदेश अन्यायाने कर्नाटकात डांबल्याच्या निषेधार्थ सीमा भागात काळा दिन पाळण्यात येतो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आज आयोजित केलेल्या निषेध सायकल फेरीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभला. बेळगावच्या महापौर संज्योत बांदेकर यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी काळ्या दिनाचा निषेध फेरीत सहभाग नोंदविला. कर्नाटकच्या संभाव्य कारवाईला न घाबरता, महापौर आणि नगरसेवक फेरीत सहभागी झाल्याने मराठी भाषिकांत समाधान व्यक्‍त झाले. पण, फेरीनंतर महापौरांनी सभेत सहभागी होण्याचे मात्र टाळले.