बेळगाव: महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणाच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने फेटाळली आहे. प्रभाग ७ चे नगरसेवक शंकर पाटील यांनी फेब्रुवारीमध्ये ही याचिका दाखल केली होती. ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे याचिकाकर्ते नगरसेवक पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे महापौर व उपमहापौर निवडणुकीच्या मार्गातील एक अडथळा दूर झाला आहे. आता नगरसेवकांची नावे नव्याने राजपत्रात नोंद झाल्यावर निवडणूक होणार आहे.

बेळगावसह राज्यातील तीन महापालिकांच्या महापौर व उपमहापौर पदाचे आरक्षण २५ जानेवारी रोजी नगरविकास खात्याने निश्‍चित केले. त्यानुसार महापौरपद सामान्य महिला तर उपमहापौरपद इतर मागास ब महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या आधारे बेळगावची महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक घ्यावी असा नगरविकास खात्याचा आदेश आहे. पण, नगरसेवक शंकर पाटील यांनी त्याला आक्षेप घेतला. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याची मागणी त्यांनी केली. यासाठी त्यांनी नगरविकास खात्याने २५ जानेवारी रोजी बजावलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात बेळगाव महापालिका व कर्नाटक सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले. न्यायालयाने ती याचिका दाखल करुन घेतली. पण, ११ मार्च रोजीच्या सुनावणीवेळी ती फेटाळली आहे.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार महापौरपद सामान्य प्रवर्ग तर उपमहापौरपद सामान्य महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. पण, नगरविकास खात्याने सप्टेंबर २०१९ चे आरक्षण लागू केल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरेमोड झाला. बेळगावची महापालिका निवडणूक ३ सप्टेंबर रोजी झाली असून ६ मार्च रोजी मतमोजणी झाली आहे. पण, महापालिका निवडणूक झाल्यावर नगरविकास खात्याने महापौर व उपमहापौर आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास विलंब लावल्याने महापौर निवडणुकीला विलंब लागला.

विलंबाला अनेक कारणे

आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतर महापालिकेने प्रादेशिक आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला. प्रादेशिक आयुक्तांकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर त्यांनी नगरसेवकांचा पक्ष व प्रभाग आरक्षणाच्या माहितीसह नव्याने राजपत्रात नोंद करणे आवश्‍यक असल्याची सूचना दिली. त्यामुळे, महापालिका निवडणूक रखडली आहे.