बेळगाव : उसतोड कामगारांच्या मुलांचे भवितव्य अधांतरी ठरू लागले आहे. बेळगाव जिल्ह्यात तंबू शाळा सुरू नसल्याने शेजारील महाराष्ट्रातून येणाऱ्या उसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे. अजूनही कर्नाटक शिक्षण खात्याकडून केवळ सर्वेक्षणाचे निमित्त केले जात आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीआय) सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण मिळणे, हा मुलांचा हक्क आहे. बेळगाव जिल्हा हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात आहे. बेळगाव जिल्हा साखरेचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवडीसह एकूण २३ साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे प्रत्येक उसतोड हंगामात महाराष्ट्रातील उसतोड कामगारांच्या टोळ्या बेळगावात येतात. असे कामगार आपल्यासोबत आपले कुटुंबही घेऊन येतात. त्यामुळे या कामगारांच्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षण घेता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्रातून येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना कर्नाटक शिक्षण खात्याकडून तंबू शाळा सुरू करून त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण

दिले जाते. चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात अथणी, कागवाड, चिक्कोडी या ठिकाणी साखर कारखाने असून तेथे या निवासी शाळा सुरू केल्या जातात. मात्र, यावर्षी ऊस तोडणी हंगाम सुरू होऊनही तंबू शाळा मात्र सुरू झालेल्या नाहीत. उसतोड कामगार हे महाराष्ट्रातून आल्यामुळे कर्नाटककडून हा दुजाभाव होत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उसतोड हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले आहेत, पण तरीही आतापर्यंत शिक्षण खात्याकडे किती उसतोड कामगारांची मुले कुटुंबासमवेत आली आहेत, याची माहितीच नाही. केवळ सर्वेक्षण होणे शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षण खात्याचे सर्वेक्षण कधी पूर्ण होणार? तसेच या मुलांना शिक्षण कधी मिळणार, हा एक प्रश्‍नच आहे.

जिल्हा पंचायतने घ्यावी दखल

जिल्हा पंचायतीचे सभागृह अस्तित्वात असताना प्रत्येक वर्षी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य याबाबत सभागृहात आवाज उठवत होते. अनेकवेळा शिक्षण खात्याकडून तंबू शाळा सुरू न करताच कागदोपत्री शाळा सुरू केल्याचे दाखविले होते. मात्र, सभागृहात सदस्यांनी हा गैरकारभार उजेडात आणला होता. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीचे सभागृह अस्तित्वात असताना ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली जात होती. आता निवडणुका न झाल्याने जिल्हा पंचायतकडूनही याची कोणतीच दखल घेण्यात आलेली नाही.