बेळगाव : घरगुती स्वच्छतेसह गावाची स्वच्छताही महिलांच्या हाती येणार आहे. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महिला स्वसहाया संघाकडे सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून जिल्ह्यातील महिला स्वसहाय संघाना जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातुन प्रशिक्षण दिले जात आहे.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात उत्पन्न होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण पाहून त्याचे व्यवस्थापन करणे, गावातील कचरा प्रकल्पाची देखभाल करणे, ही कामे महिला सहाय्य संघाकडे दिली जाणार असून त्यासाठी या संघांना वार्षिक अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात कचरा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तरीही अद्याप गावपातळीवरील कचऱ्याचे व्यवस्थापन होत नसल्याचे दिसून आल्याने शासनाने घरोघरी जाऊन कचऱ्याचे उचल करणे, वेळेत कचरा उचल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करणे यासाठीची सर्व जबाबदारी महिला गटाकडे सोपविली आहे.

जिल्ह्यात सध्या ४८६ ग्रामपंचायतीपैकी २० ग्रामपंचायतींमध्ये रोज तर २४० ग्रामपंचायतींमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस कचरा उचल केली जाते. जिल्ह्यात ५० ग्रामपंचायतीमध्ये पूर्ण क्षमेतचा कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्याची व्यवस्थापन देखील सध्या ग्रामपंचायतीकडूनच केली जाते. कचरा उचल करण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च दाखविला जातो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये इतर विकास कामासाठी अनुदानाचा वापर कमी झाला आहे. तगावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर ही परिणाम जाणवत आहे. त्यामुळे शासनाने कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महिला गटाकडे सोपविणे स्तुत्य ठरले आहे.

बंगळूर येथील एमजीआयआरडी आणि म्हैसूर येथील एएनएसएसआयआरडी अंतर्गत १२५ महिला बचत गट आणि ३१७ महिला स्वसहाय्य संघांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत ७५० कचरा प्रकल्पाची जबाबदारी महिला संघाकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीवर या महिला स्वसहाय्य संघाना शासनाकडून वार्षिक अनुदान मंजूर केले जाणार आहे.

-एच. व्ही. दर्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पंचायत.