बिजवडी - शासनाने निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी ‘ऑफलाइन’ची सेवा बंद करून ‘ऑनलाइन’ उमेदवारी अर्ज भरण्याचे बंधनकारक केल्याने इंटरनेटच्या विविध समस्यांचा फटका इच्छुक उमेदवारांना बसला आहे. याचा प्रत्यय या ग्रामपंचायत निवडणुकांत इच्छुक उमेदवारांना आला. ऑनलाइन अर्ज भरताना उमेदवारांची पळापळ व या किचकट प्रक्रियेमुळे माण तालुक्‍यातील सरपंचपदाचे चार तर सदस्यांचे ६३ इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज छाननीत अवैध झाल्याने अनेक उमेदवारांना ‘बिनविरोध’ची लॉटरी लागली. एकूणच शासनाच्या ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेमुळे अनेक इच्छुक उमेदवार निवडणुकीतून ‘ऑफलाइन’ झाल्याचे बोलले जात आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकांत एक-एक उमेदवार उभा करताना पॅनेल प्रमुखांच्या नाकीनऊ येत असते. एखाद्या उमेदवाराची अक्षरशः मनधरणी करून उमेदवारीसाठी तयार केले तर विरोधकांना त्याची उमेदवारी तापदायक ठरू शकत असेल तर त्याने उमेदवारी करू नये, यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न केले जातात. या सगळ्या भानगडीतून शेवटी त्याची उमेदवारी करण्याचे निश्‍चित करून उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर छाननीत अर्ज अवैध होऊ नये याचीही खबरदारी घ्यावी लागते. मात्र, शासनाने उमेदवारी अर्ज भरणे ऑनलाइन केल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून, कशी तरी मनधरणी करून विरोधकांच्या तावडीतून छाननीत अवैध होऊ नये म्हणून खबरदारी घेऊनही शेवटी ‘ऑनलाइन’च्या खेळात अनेकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध झाल्याने इच्छुकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांचे अनेक दिवस गेले असून कधी वीज नसते, सर्व्हर डाउन आहे, एरर सांगते अशा नानाविध अडचणी संबंधितांकडून सांगितल्या जात असतात. त्यात बिचारे गावकारभारी होण्यासाठी आलेले शासनाच्या कारभाराने वैतागून जाताना दिसून येत होते. ऑनलाइन अर्ज दाखल करूनही अनेकांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे बिनविरोध सदस्यांची संख्या वाढली आहे.

ज्या उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ज्यांचे लॉगिन, आयडी, पासवर्ड तयार झाले. मात्र, अर्ज भरले गेले नाहीत, त्यांचे अर्ज छाननीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले. पण, ज्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला नाही व थेट ऑफलाइन अर्ज भरले तसेच छाननीसाठी निकषात न बसलेले अशा सर्वांचे अर्ज अवैध करण्यात आले आहेत.
- सुरेखा माने, तहसीलदार, माण

आमच्या गावात सरपंचपदाची मी प्रबळ दावेदार असताना ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज दाखल करता न आल्याने ‘ऑफलाइन’ अर्ज भरला होता. मात्र, तोही छाननीत अवैध झाल्याने मला सरपंचपदाच्या स्पर्धेतून दूर राहावे लागले आहे.
- रूपाली जगदाळे, पाचवड, ता. माण