भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. साताऱ्यातल्या मायणी येथील जमिनीच्या वादाप्रकरणी गोरेंवर गुन्हा दाखल आहे. जयकुमार गोरेंच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारचाही विरोध आहे. जयकुमार गोरेंना तातडीने अटकेपासून कोणतंही संरक्षण दिलेलं नाही.

राज्य सरकारला यावर येत्या १७ तारखेला आपलं म्हणणं सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारनेही जयकुमार गोरेंच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे. आता पुढची सुनावणी १७ मे रोजी होणार आहे. मायणी इथली एक जागा गोरेंनी एका महाविद्यालयासाठी घेतलेली होती. त्या जागेला जाणारा रस्ता दुसऱ्याच्या जागेतून जातो. त्या जागेच्या मालकासोबत करण्यात आलेला करार बोगस आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत महादेव भिसे यांनी तक्रार दिली होती. या तक्रारीनुसार, दहीवडी पोलिसांनी गोरेंसह अन्य सहा जणांविरोधात पोलिसांनी तक्रार दाखल केली आहे.

या सहा जणांमध्ये त्या भागातला तलाठीही सामील असून तो फरार आहे. अन्य आऱोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. वडूज इथल्या न्यायालयानेही गोरेंचा जामीन फेटाळला होता. त्याच निर्णयाला गोरेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.