नगर ः जिल्हा परिषदेची अधिकारी-पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने असलेली लाल टाकी येथील "बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा' (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित करण्याबाबतचा विषय शुक्रवारी (ता. 13) होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा चर्चेला येणार आहे. "बीओटी'ला काही सदस्यांची मान्यता, तर काहींचा विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होतो की नामंजूर, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

लाल टाकी परिसरातील जागा विकसित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने पावले टाकली आहेत. ही जागा "बीओटी'नुसार विकसित करण्यास जिल्हा परिषदेने एक मार्च 2011 रोजी मंजुरी दिली होती. त्या वेळी हे काम 24 कोटी 57 लाखांचे होते. मात्र, तत्कालीन सदस्यांनी "बीओटी'ला विरोध केला होता. त्यामुळे पुन्हा 7 ऑक्‍टोबर 2011 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत हे काम जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून अथवा घसारा निधीतून आणि काही कर्जाऊ रक्कम घेऊन करावे, व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव करून करावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तो ग्रामविकास विभागाकडेही पाठविण्यात आला होता. त्या वेळी या कामाचा प्रस्ताव 24 कोटी 69 लाखांचा होता. मात्र, त्याला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव "जैसे थे' राहिला होता. 

हेही वाचा ःडाॅक्टरकडे मागितली दहा लाखांची खंडणी

आता पुन्हा ही जागा "बीओटी' तत्त्वावर विकसित करण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. 2011मध्ये ज्या सदस्यांनी "बीओटी'ला विरोध केला होता, त्यातील काही सदस्य सध्या यंदाही जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. मात्र, "बीओटी'ला जिल्हा परिषदेच्या यापूर्वीच्या काही अध्यक्षांनी त्यांच्या कार्यकाळात विरोध केला होता, तो आताही कायम आहे. 

हेही वाचा ः महापालिकेकडून न्यायालयाचा अवमान 

सभागृहाच्या प्रस्तावाबाबत सारे अनभिज्ञ 
जिल्हा परिषदेमार्फत बीओटी तत्त्वानुसार लाल टाकी परिसरातील जागेत सभागृह व गाळे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातील गाळ्यांना प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र, सभागृहाच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाबाबत सर्व जण अनभिज्ञ आहेत. शहरात याआधी दोन सभागृहे असून, प्राथमिक शिक्षकांचे एक सभागृह प्रस्तावित आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेमार्फत आणखी एक सभागृह होणार आहे. आधीच्याच सभागृहांची अवस्था पाहिली तर उत्पन्न कमी व देखभाल खर्च जादा, अशी परिस्थिती आहे. 

खर्च व उत्पन्न किती? 
जुन्या वास्तूंवर जिल्हा परिषदेचा नेमका किती खर्च होतो, याचा लेखाजोखा सभेत मांडावा लागणार आहे. त्याबरोबरच नव्याने होणाऱ्या कामातून उत्पन्न किती मिळणार, याचे गणित मांडावे लागणार आहे. त्यावरच या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होईल 

लाल टाकी येथील जिल्हा परिषदेच्या निवासस्थानाची जागा विकसित करण्याचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होईल. ही जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव सभेच्या परवानगीसाठी ठेवण्यात आला आहे. 
- जगन्नाथ भोर, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद