नगर ः जिल्हा परिषदेची अधिकारी-पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने असलेल्या लाल टाकी येथील जागेचा विकास "बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा' (बीओटी) या तत्त्वावर करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नामंजूर करण्यात आला. ही जागा जिल्हा परिषदेनेच विकसित करावी, असा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. 

लाल टाकी परिसरातील जागा विकसित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने पावले टाकली आहेत. त्याबाबतचा विषयही सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आला होता. 2011पासून हा "बीओटी'चा घाट घातला जात आहे. सुरवातीला त्याला विरोध झाला होता. त्यानंतर पुन्हा सर्वसाधारण सभेत हा विषय मांडण्यात आला. त्या वेळी जिल्हा परिषदेनेच ही जागा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा हा विषय आजच्या सभेत मांडून ही जागा "बीओटी' तत्त्वावर विकसित करण्याचा विचार होता.

चर्चेत हे झाले सहभागी

सभेत हा विषय निघताच त्याला सदस्यांनी विरोध केला. ही जागा "बीओटी' तत्त्वावर विकसित करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेनेच विकसित करावी, असा मुद्दा जालिंदर वाकचौरे, संदेश कार्ले, रामहरी कातोरे, माधवराव लामखडे, हर्षदा काकडे, शेवगाव पंचायत समितीचे सभापती क्षितिज घुले यांनी हा मुद्दा उचलून धरला.

हा झाला निर्णय

जागा विकसित करायची असेल, तर ती जिल्हा परिषदेने करणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा सदस्यांनी मांडला. त्यावर लाल टाकीच्या जागेतील विकासकाम जिल्हा परिषदच करील, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांनी तसे सभागृहात सांगून ठराव झाल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. 

"सकाळ'ने केला ऊहापोह! 
"लाल टाकीच्या जागेबाबत पुन्हा "बीओटी'चा प्रस्ताव' या मथळ्याखाली "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या वृत्तात हे काम झाल्यानंतर त्यातून किती फायदा होणार, तसेच जुन्या इमारतीवर किती खर्च आणि हा प्रस्ताव कधी-कधी सभागृहापुढे आला होता आदी मुद्यांचा ऊहापोह केला होता. या वृत्ताच्या आधारानेच सदस्यांनी या कामाच्या "बीओटी'ला नकार देऊन ते काम जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यावर जोर दिला.