नगर : राज्य सरकारच्या "महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या कामात कोणताही अडथळा नको, म्हणून राज्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या निवडणुका पुढील तीन महिने स्थगित ठेवण्याचा आदेश सहकार व पणन विभागाने दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या मान्यतेने सरकारचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी काल (ता. 27) हा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार विद्यमान संचालक मंडळास पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 

ऑगस्टमध्ये निवडणूक 
नगर जिल्ह्यात या वर्षात जिल्हा सहकारी बॅंकेसह 772 ग्रामपंचायती, आठ सहकारी साखर कारखाने व 10 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक व सदस्यांची मुदत संपत आहे. जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाल 5 मे 2020 रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे बॅंकेची निवडणूकप्रकिया पुढील महिन्यात घोषित होऊ शकली असती. मात्र, सरकारच्या अध्यादेशामुळे जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळास आणखी तीन महिने मुदतवाढ मिळाल्याने, जिल्हा बॅंकेची सार्वत्रिक निवडणूक आता ऑगस्टमध्ये होऊ शकेल. 

ही कामे करायची आहेत 
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी "महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019' ही शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याची योजना आणली आहे. तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅंकांना शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांच्या यादीची प्रसिद्धी देणे, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तक्रारनिवारण आदी कार्यवाही पुढील टप्प्यात मोहीम स्वरूपात करावी लागेल. 

म्हणून दिली मुदतवाढ 
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देऊन पुढील खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे, असा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यात सहकार विभागाचे जिल्हास्तरीय व क्षेत्रीय अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकारी व त्यांचे क्षेत्रीय अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. कर्जमाफीच्या कामाचे प्राधान्य विचारात घेऊन सहकार विभागातील बहुतांश अधिकारी योजनेच्या कामात व्यग्र असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे गरजेचे असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 

"त्यांना' स्थगिती नाही...! 
राज्यातील 31पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची, तसेच 21 हजार 225पैकी आठ हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांची मुदत जानेवारी 2020 ते जून 2020 या कालावधीत संपते. त्यांच्यासाठीच हा आदेश आहे. मात्र, त्यातही ज्या बॅंका किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची निवडणूक न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहे किंवा ज्या बॅंका व पतसंस्थांची निवडणूकप्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरवात झाली आहे, त्यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. त्या बॅंका किंवा पतसंस्थांच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत होतील, असे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.