पाटण - कोयना विभागात झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाला उद्या (मंगळवारी) ५१ वर्षे पूर्ण होत असताना तालुक्‍याच्या नशिबी लागलेली ‘भूकंपप्रवण’ उपाधी तालुक्‍याच्या उद्योग निर्मितीसाठी अडसर ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे भूकंपप्रवण उपाधीपासून सुटका व भूकंपग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्याची आज नितांत आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. 

कोयनेच्या भूगर्भात ११ डिंसेबर १९६७ रोजी खळबळ माजली होती. एकापाठोपाठ एक असे जाणवणाऱ्या भूकंपांच्या धक्‍क्‍यांनी लोकांचा थरकाप उडाला होता. साडेसहा रिश्‍टर स्केलच्या भूकंपाने कोयना परिसरासह पाटण तालुक्‍यावर कोसळलेला दुःखाचा डोंगर आजही आठवला, तरी अनेकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठतो. या भूकंपात हजारो घरे जमीनदोस्त झाली. ढिगाऱ्याखाली सापडून शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. इतकेच काय नद्यांचे प्रवाहही बदलले. कोयना धरण फुटल्याच्या अफवेने लोकांची घाबरगुंडी उडाली. मात्र, त्या वेळी कोयना धरण वगळता सारेच असुरक्षित झाले होते. या भूकंपाची नोंद जगाच्या कानाकोपऱ्यातून घेण्यात आली. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी कोयनेकडे धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. त्यानंतर नागरिकांना धीर आला.

भूकंप म्हटले, की आजही त्या ११ डिसेंबरची आठवण येते व मनात भीतीचे काहूर उठत राहाते. त्यामुळे आजही त्या आठवणींनी थरकाप उडतो. या भूकंपाची आठवण म्हणून प्रतिवर्षी ११ डिसेंबर रोजी कोयनेत तीन मंदिर परिसरात कोयना प्रकल्पाचे अधिकारी, कर्मचारी व कोयना विभागातील जनता एकत्र येतात आणि भूकंपात मृत पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते.

या प्रलयकारी भूकंपाला ५१ वर्षे होत असताना अद्याप भूकंपग्रस्तांच्या वसाहती नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. शासन दरबारी अजूनही भूकंपग्रस्तांची अवहेलनाच होत आहे. तालुक्‍याच्या नशिबी भूकंप प्रवण म्हणून लागलेली उपाधी पुसली जात नसल्याने उद्योगधंदे उभारणीस अडचण निर्माण होत आहे. औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) झाली. मात्र, तेथे उद्योग येत नसल्याने तालुक्‍यातील अनेकांना उद्योगधंद्यासाठी मुंबईसह पुण्याकडे आजही धाव घ्यावी लागत आहे.

कोयनेतील या प्रलयकारी भूकंपानंतर तालुक्‍यातील भूकंपबाधित लोकांना भूकंपग्रस्त दाखले दिले जात होते. मात्र, १९९४ मध्ये झालेल्या किल्लारी येथील भूकंपानंतर ते बंद झाले. हा तालुक्‍यावर अन्याय होता. मात्र, केरळचे बाळसाहेब पवार यांनी याबाबत न्यायालयात जाऊन जनहित याचिका दाखल केली. याचिका अंतिम टप्प्यात असताना आमदार शंभूराज देसाई यांनीदेखील त्यामध्ये सहभाग घेतला. बाळासाहेब पवार यांनी पुरविलेली कागदपत्रांचा विचार करून न्यायालयाने बाधित जनतेला भूकंपग्रस्त दाखले देण्याचा राज्य शासनाला आदेश दिला आहे. त्यानंतर दाखले देण्यास सुरवात झाली.

नातवंडांपर्यंतच दाखल्याच्या निकषाने नुकसान
शासनाने भूकंपग्रस्तांना दाखले देण्याचा हा आदेश दिलेला असला, तरी भूकंपग्रस्त दाखला हा बाधित खातेदारांच्या नातवंडांपर्यंतच मिळेल, असा निकष दिल्यामुळे तालुक्‍यातील भूकंपग्रस्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भूकंपबाधित खातेदारांची तिसरी, चौथी पिढी आज वर्तमान काळात या भूकंपाच्या धक्‍क्‍यांना सामोरे जात आहे. मात्र, हा निकष अनेक भूकंपग्रस्त बाधितांना शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित ठेवणारा आहे.