सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावे विकासाच्या बाबतीत समृध्द करण्याच्या उद्देशाने 15 ऑगस्ट 2014 मध्ये सुरु केलेल्या 'आदर्श ग्राम संसद योजने'तून खासदारांना मागील साडेसहा महिन्यात दमडाही मिळालेला नाही. तर 48 पैकी सुमारे 16 खासदारांनी पुरेसा निधी मिळत नसल्याने गावांची निवडच केली नसल्याची माहिती नियोजन अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या आदर्श संसद ग्राम योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने 20 मे 2015 रोजी 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरु केली. त्याअंतर्गत खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रातील दरवर्षी एक गाव तर आमदारांनी तीन ग्रामपंचायती निवडून त्याचा विकास करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे तीन कोटींचा निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येतो. त्यातून शौचालये, चांगले रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, अद्ययावत ग्रामपंचायत इमारत, शाळेची दर्जेदार इमारत व संरक्षक भिंती, पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सोय, पूर्णवेळ वीज, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, इंटरनेट सुविधा, शेती, ग्रामोद्योग व बॅंकिंगला चालना आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे, अशी कामे प्रामुख्याने करुन गावे आदर्श बनवावीत, अशा योजना आहेत. गावांचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी किमान तीन ते 10 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, आमदार निधीतून की खासदार निधीतून तो खर्च करायचा असा सीमावाद अद्याप संपलेला नाही.

दरम्यान, या योजनेसाठी राज्य व केंद्र सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतून पैसे देणे अपेक्षित असून तशी मागणीही आमदार, खासदारांनी केली. मात्र, राज्य अन्‌ केंद्राची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या निधीतूनच गावे आदर्श बनवावी लागणार आहेत.

ठळक बाबी...
- लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या साडेसहा महिन्यांपासून गावे कागदावरच आदर्श
- पावसाने रस्ते खचले, वीज, पाणी मिळेना, इंटरनेटची रेंज नसतानाही निधी मिळेना
- निधी मिळत नसल्याने राज्यातील 48 खासदारांपैकी सुमारे 16 खासदार योजनेपासून चार हात लांबच
- विधानसभा निवडणूक झाली मात्र, सरकार स्थापनेच्या घोळात आमदार आदर्श ग्राम योजनेला मुहूर्त नाही
- निधीअभावी मागील पाच वर्षात बहूतांश खासदार, आमदारांनी दुसऱ्या टप्प्यात गावेच निवडी नाहीत
- शहरी आमदारांना राज्यातील एक गाव आमदार आदर्श ग्राम योजनेत निवडता येते : मात्र, शहरी आमदार योजनेपासून दूरच