इचलकरंजी : पालिकेचे सर्वात मोठे महसुली उत्पन्न घरफाळा आणि पाणी पट्टी आहे, पण गेल्यावर्षीनंतर यंदाही घरफाळा वसुलीचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर असणार आहे. गेल्या वर्षी महापुराचा घरफाळा वसुलीवर मोठा परिणाम झाला होता, तर यंदा कोरोनाचे संकट असल्यामुळे घरफाळा वसुली करताना पालिका प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.

हेही वाचा- मजुरांच्या तांड्याला मधमाशांनी घेरले ; साहित्य टाकून जीवाच्या आकांताने पळ

कोरोनामुळे शासनाकडून भरीव निधी मिळणे सध्यातरी अशक्‍य दिसत आहे. सहायक अनुदानातील कपातीमुळे आर्थिक नियोजन करताना पालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे सध्या घरफाळा व पाणीपट्टी यातून मिळणारे महसुली उत्पन्नच पालिकेला आर्थिक आधार ठरणार आहे. गेल्यावर्षी महापूर आला होता. शहरातील मोठा भाग महापुराच्या विळख्यात सापडला होता. त्याचा परिणाम घरफाळा व पाणीपट्टी वसुलीवर झाला. महापूर बाधित क्षेत्रातील घरफाळा माफ करण्याचा ठराव झाला आहे, पण त्यावरील निर्णय शासन पातळीवर प्रलंबित आहे.

मार्चअखेरच्या टप्प्यात घरफाळा व पाणीपट्टी वसुली जोरात असतानाच कोरोनाचे संकट आले. लॉकडाउन जाहीर केला. परिणामी सक्षमतेने वसुली झाली नाही. 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वसुली अपेक्षित असताना केवळ 66.89 टक्केच वसुली झाली. त्यामुळे गेल्यावर्षीची सुमारे 7 कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. त्यामुळे यंदा थकबाकीमध्ये वाढ झाली आहे. यावर्षी लॉकडाउनमुळे सर्वच घटकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर सर्वच घटक आर्थिक स्थैर्यासाठी धडपडत आहेत. उद्योगाची घडी आता रुळावर येत आहे.

हेही वाचा-  रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनाचा शिरकाव

या पार्श्‍वभूमीवर नेहमीप्रमाणे यंदाही पालिकेच्या कर विभागाकडून घरफाळा व पाणीपट्टी वसुलीच्या बिलांचे वाटप सुरू केले आहे. 30 डिसेंबरपर्यंत घरफाळा व पाणीपट्टी भरण्याची मुदत आहे. त्यानंतर दंडाची आकारणी केली जाते, पण यंदा एकूणच परिस्थिती पाहता घरफाळा व पाणीपट्टी वसुली करताना पालिका प्रशासनाला कसरत करावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. मुळात गेल्यावर्षीची मोठी थकबाकी आहे. यंदाही मिळकतधारकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. अशा परिस्थितीत यावर्षीही घरफाळा व पाणीपट्टी वसुलीचे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर असणार आहे.
 

मिळकतधारकांना 1 टक्के रिबेटचा फटका
घरफाळा बिल मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांत भरल्यास संयुक्त करात 1 टक्का रिबेटची सवलत दिली जाते, पण यंदा याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. बिलाची प्रिंट कॉपी काढल्यापासून 15 दिवसांत भरल्यानंतर ही सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत तक्रारी होत आहेत.

संपादन - अमरसिंह घोरपडे