बेळगाव : सीमाप्रश्नी महाजन अहवाल अंतिम आहे, असे वक्तव्य करण्यापेक्षा दम असेल तर कर्नाटक सरकारने महाजन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा असे आवाहन सीमाभागातील युवकांमधून व्यक्त होत आहे. 

उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करताना बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न लवकरच पूर्ण करून घेऊया असे मत व्यक्त केले होते. याबाबत प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. ए.स येडीयुरप्पा यांनी महाजन अहवाल अंतिम आहे असे सांगितले आहे, तसेच या पूर्वीही कर्नाटकाच्या अनेक मंत्र्यानी महाजन अहवाल अंतिम आहे असे सांगत सीमाप्रश्न सोडवण्यास चालढकल केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी पुरावे सादर करण्याची सूचना करूनही कर्नाटक सरकार वेळ मारून नेत आहे. त्यामुळे  महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजविण्याऱ्या कर्नाटकाने न्यायालयात महाजन अहवाल अंतिम असल्याची माहिती द्यावी त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा खोटारडे पणा दिसून येईल असे मत युवकांमधून सोशल मीडियावरून व्यक्त होत आहे. 

महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सिमाप्रश्नाबाबत वक्तव्य करताच महाजन अहवाल अंतिम आहे असे सांगणारे कर्नाटक सरकार  न्यायालयात मात्र वेगळी भूमिका घेत आहे. असे दिसून आहे तसेच महाजन अहवाल कर्नाटकासाठी अंतिम असेल तर महाजन अहवालाप्रमाणे जी गावे महाराष्ट्रात आहेत. त्या भागावर दावा का आणि कन्नडची सक्ती कशासाठी असा प्रश्नही युवकांमधून व्यक्त होत असून संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्राचा आहे याची जाणीव कर्नाटकाला आहे त्यामुळेच महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजवले जात आहे.

हे पण वाचा -  कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना झोंबले महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य  

महाजन अहवाल अंतिम आहे .असे, कर्नाटक सांगत आहे. मग त्याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत माहिती द्यावी. पण तोंडघशी पडण्याची भीती असल्याने कर्नाटक त्याबाबत माहिती देत नाही. उलट चालढकल करत आहे. 

-महेश जुवेकर, एपीएमसी 

गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकारकडून महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजवले जात आहे.  महाजन अहवाल कर्नाटकासाठी अंतिम असेल तर त्या भागात कन्नड सक्ती कशाला केली जात आहे. संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्राचा आहे. 
-विशाल गोंडाडकर, समिती कार्यकर्ता
  

संपादन - धनाजी सुर्वे