कोल्हापूर - ‘नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याच्या कामी आपण कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. सध्या ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला आहे. अपात्रतेबाबत सोमवारी 
(ता. १०) सकाळी दहा वाजता आदेश प्राप्त होतील किंवा होणार नाहीत,’ असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, ‘‘जातवैधता प्रमाणपत्राला सुरवातीला सहा महिन्यांची मुदत होती. ज्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्रे दिली नाहीत, त्यांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. राज्यभरात या निर्णयाचा सुमारे साडेचार हजार जणांना फटका बसणार होता. कोल्हापूर महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांचा यात समावेश होता. नंतर शासनाने कायदा करून प्रमाणपत्राची मुदत वर्षापर्यंत वाढविली. ज्यांनी या मुदतीनंतर प्रमाणपत्र दिले, त्यांना पुन्हा पंधरा दिवसांची संधी देण्यात आली. वर्षानंतर ज्यांनी प्रमाणपत्रे 
 दिली, त्यांच्याबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा यावर नगरविकास आणि विधी विभागाची चर्चा सुरू झाली आहे. धारणा स्पष्टेतेबाबत चर्चा सुरू आहे. फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला आहे. त्या पाच नगरसेवकांबाबत सोमवारी सकाळी दहा वाजता आदेश प्राप्त होतील किंवा न होतील हे आताच सांगता येणार नाही. ही सर्व बाब नगरविकास आणि विधी विभागाच्या अखत्यारीतील आहे.’’

आपल्याला राजकारण करायचे असते, तर १९ नगरसेवकांच्या बाबतीत करता आले असते; पण तसे केले नाही, ते आपल्या तत्त्वात बसत नाही, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘निवडणूक लढवितानाचा जातीचा दाखला, प्रमाणपत्र तुमच्यासोबत हवे. नंतर सहा महिने, वर्षाची मुदत देऊनही ते सादर होत नसेल तर ही बाब गंभीर आहे. आरक्षित प्रभागावर त्या त्या लोकांचा अधिकार असताना खुल्या गटातील लोकांनी निवडणुका लढविल्या, तर त्यांना जाब विचारायला हवा.’’

ते म्हणाले, ‘‘नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याच्या मागे आपणच असल्याची चर्चा सुरू आहे, ती तथ्यहीन आहे. कोणती फाईल कधी हालली, याची आपल्याला काही माहिती नाही.’’ भाजपचा महापौर झाला तर आपल्याला आनंदच होईल, असे सांगत श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘या कामी दुसरीच शक्ती कामी लागली आहे.’’