कोल्हापूर - जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नऊ हजार सदस्यांच्या पदांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबत लॉ सेक्रेटरी यांच्यासमवेत चर्चा करून मार्ग काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना आज येथे दिली.

शिवाजी विद्यापीठात राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीबाबत बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘शिष्यवृत्तीसंदर्भातील बैठक सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांचा दूरध्वनी आला होता. जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत राज्यातील नऊ हजार सदस्यांच्या प्रश्‍नाविषयी चर्चा झाली. तो सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. ही बाब कायदेशीर असल्याने लॉ सेक्रेटरी यांच्याशी चर्चा करत आहोत. त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार आहे.’’ 

ते म्हणाले, ‘‘विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केलेला निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यापूर्वी त्यातील काही रक्कम मिळाली आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थी वसतिगृहासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासमवेत विशेष बैठक घेऊन आवश्‍यक तरतूद करण्यासाठी सर्वतोपरी सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह प्रस्तावित आहे.’’ 

विद्यापीठाने परिसराभोवती उभारलेल्या संरक्षक भिंतीवर ‘स्वच्छ सुंदर कोल्हापूर’चे दर्शन घडविण्यासाठी कलानिकेतन महाविद्यालयांना आवाहन करावे. भिंतीवर कोल्हापूरच्या कला-संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या चित्रकलेचे प्रदर्शन करून शहर सुशोभीकरणात भर घालावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

विद्यापीठाने प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यक्षेत्रातील दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील एक हजार विद्यार्थिनींच्या एस.टी. पासचा वार्षिक खर्च करण्याची योजना आखली आहे. योजनेसाठीच्या पहिल्या वर्षातील निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. दुर्गम भागातील ५० महाविद्यालयांत स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्याची योजना आखली आहे. विद्यापीठाने महाविद्यालयांची निवड करून अंतिम प्रस्ताव सादर करावेत.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

...तर महासभेचीही दारे बंद
कोल्हापूर - पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांना महासभेत बसण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यासंबंधी नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले जाईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले. संबंधिताचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चौधरी म्हणाले, ‘‘मार्च २०१६ च्या अध्यादेशानुसार पद रद्द करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाला आहेत. ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्दचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. नगरसेवकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यासंबंधी नगरविकास विभागाला अहवाल पाठविणार आहे. तत्कालीन नगरसेवक नीलेश देसाई यांचे पद रद्द करताना कोणती प्रक्रिया वापरली याची माहिती घेतली जाईल. 

जातवैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांची यादी तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांना पूर्वीच शासनाला पाठविली आहे. ज्या १९ जणांचे पद रद्द झाले आहे, त्यांना महासभेसह स्थायी समिती तसेच अंतर्गत समित्यांच्या बैठकांना हजेरी लावता येईल का? अंतिम आदेश जारी होईपर्यंत त्यांना परवानगी द्यायची, यासंबंधी नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले जाईल. त्यानुसार कार्यवाही होईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.