सांगली ः देशातील गोरगरिबांच्या मुखात स्वस्त दरातील साखर घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. देशात उत्पादित होणारी अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी निर्यात अनुदान देण्यापेक्षा तीच रक्कम रेशनिंगवर स्वस्त साखर पुरवठ्यासाठी वापरली जावी, याबाबत सरकार निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. वारणा उद्योग समूहाचे नेते, आमदार विनय कोरे यांनी "सकाळ'ला ही माहिती दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिष्टमंडळाने नुकतीच दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेतली. त्या भेटीतील "इनसाईड स्टोरी' सांगताना श्री. कोरे यांनी साखर उद्योगाबाबत येत्या काही दिवसांत व्यापक धोरण राबवले जाईल, अशी आशा व्यक्त केली. 

भारतीय लोक दरडोई दरवर्षी 22 किलो साखर खातात. यामागे सर्व प्रकारच्या साखर उत्पादनांचा समावेश होतो. हेच प्रमाण ब्राझीलमध्ये 50 किलो, युरोप खंडात 90 किलो, अमेरिकेत 110 किलो इतके आहे. भारतीय साखर उद्योग दरवर्षी 240 लाख टन साखर उत्पादित करतो. पैकी सुमारे 200 लाख टन साखर भारतीय बाजारात विकली जाते. अतिरिक्त साखरे निर्यात करण्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. म्हणजेच, विदेशी लोकांना भारतीय साखर स्वस्त मिळावी, यासाठी भारत सरकार पैसे खर्च करते. ही व्यस्त भूमिका आहे. हीच रक्कम भारतीय लोकांना स्वस्त साखर देण्यासाठी खर्च का केली जाऊ नये, हा मुद्दा केंद्रापुढे प्रामुख्याने चर्चेला आल्याचे श्री. कोरे यांनी स्पष्ट केले. 

ऊस दराच्या प्रमाणात 
साखर दर वाढणार? 

उसाचा एफआरपी आणि साखरेची किमान विक्री किंमत ही समान प्रमाणात वाढावी, अशी अपेक्षा देशातील साखर उद्योगाने केंद्राकडे व्यक्त केली आहे. शिवाय, 10 टक्के उताऱ्याच्या वरील उताऱ्यासाठी मिळणाऱ्या रकमेतील 20 टक्के रक्कम ही साखर कारखान्यांना आण 80 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. जेणेकरून साखर उतारा कमी दाखवून काळ्या बाजाराने बाजारात साखर येणार नाही, अशी भूमिकाही केंद्रापुढे मांडण्यात आल्याचे श्री. कोरे यांनी स्पष्ट केले. 

 इथेनॉलसाठी धोरण 

इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखाने तयार आहेत, मात्र इथेनॉलच्या खरेदीबाबत शाश्‍वती आवश्‍यक आहे. त्यासाठी साखर कारखाने आणि इंधन कंपन्यांचा करार व्हावा. इंधझन कंपन्यांनी या व्यवसायात थेट सहभागी व्हावे, सोबतच खरेदीची हमी द्यावी, तसे झाल्यास इथेनॉल निर्मिताल चालना मिळेल, अशी मागणीही सरकारपुढे ठेवण्यात आली आहे. 

साखरेचे रोजचे मरण, 
बदलावे लागेल धोरण 

आमदार विनय कोरे म्हणाले, ""साखर उद्योगाला हे मरण रोजचे आहे. दरवर्षी काही ना काही संकट येणार आहे. प्रत्येकवेळी सरकारकडून मदत मागण्यात अर्थ नाही. सॉफ्ट लोन, अनुदान याने प्रश्‍न संपणार नाहीत. त्यासाठी ठोस धोरण राबवण्याशिवाय पर्याय नाही, असा विषय देशभरातील साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारपुढे मांडला आहे. तो आता कॅबिनेटसमोर येईल. यातील अनेक मुद्यांना मान्यता मिळेल, अशी आशा आहे.''