नगर ः शाळा- महाविद्यालयांमधील स्नेहसंमेलनांच्या मूळ संकल्पनेचे बाजारीकरण झाले आहे. हे कार्यक्रम आता केवळ फॅशन बनली आहेत. त्यामुळे मुलांसोबतच पालकांचीही फसवणूक होत आहे. काही शाळांनी तर याचा धंदा मांडला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली अवाच्या सवा शुल्क उकळले जाते. परिणामी, पालकांच्या खिशाला झळ बसते. काही हौशी पालक मुलांचे लाड पुरवतात. मात्र, सर्वसामान्य पालक त्यात भरडले जात आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांपेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये हे "फॅड' आहे. सर्वच शाळा लुटतात असे नाही. मुलांमधील सुप्त गुणांना वाव मिळावा म्हणून स्नेहसंमेलने भरविली जातात. त्यातून विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ मिळते. आता ही स्नेहसंमेलने कमाईची केंद्र बनली आहेत. नृत्यात भाग घेतला तर त्याला शाळेत नव्हे, तर खासगी शिकवणी लावावी लागते. त्याचा कोरिओग्राफरही ठरलेला असतो. तो मनमानी करीत शुल्क वसूल करतो. त्यासाठी लागणारा पोशाख, अन्य साहित्य वेगळेच. त्यामुळे "ड्रेपरी'चा व्यवसाय जोरात आहे. काही पोशाख स्वतः खरेदी करावे लागतात. काही शाळा स्वतःच ते पुरवतात. अर्थातच, त्यात कमिशन काढले जाते. 

हेही वाचा ः बी.एड.साठी गुरुजींकडून बनवाबनवी

शिक्षण विभागाचे या स्नेहसंमेलनांवर काहीच नियंत्रण नाही. त्यामुळे शाळांचे फावते आहे. हौशी पालकांना त्याचे काही वाटत नाही. इतरांची मात्र फरपट होते, अशी प्रतिक्रिया पालक शारदा नेटके यांनी दिली. 

व्यावसायिक स्वरूप 

शाळांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांना व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची उलाढाल होते. मूळ हेतूला फाटा देऊन भपकेबाज कार्यक्रम केले जातात. नृत्य व अभिनयातील कलाकारांना बोलावून दिखावा केला जातो. यातून मूळ हेतू बाजूला राहत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. 

हेही वाचा ः तनपुरेच्या कामगारांचे उपोषण

तक्रारींची दखल घेऊ 

सर्व कार्यक्रम शाळेने बसविणे अपेक्षित आहे. बाहेरील कोरिओग्राफर घेणे अपेक्षित नाही. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमधील कलागुण हेरले पाहिजेत. कोरिओग्राफरद्वारेच प्रशिक्षण घ्यावे, अशी सक्ती केली जात असेल, तर पालकांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची दखल घेतली जाईल. 
- दिलीप थोरे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग 

कोरिओग्राफरचा खर्च शाळांनी करावा 

शाळांनी विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम बसवत असताना प्रशिक्षित कोरिओग्राफर बोलाविण्याची आवश्‍यकता असेल, तर नक्की बोलवावा. मात्र, त्याचा खर्च शाळांनी करावा. 
- सुनील पंडित, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ