सांगली ः जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी बंदूक हाती घेतलीय. एक डोळा (कायद्याचा) उघडा आहे आणि एक डोळा (व्यवहाराचा) झाकून त्यांनी नेम धरलाय. पुढे कोण-कोण आहे, याची माहिती त्यांनाच आहे. कोण म्हणतंय सहा तर कोण दहा... गुडेवार यांनी ठरवले तर ते साठ सदस्यांना घरी घालवतील. कारण, कायद्याचे पुस्तक काढून बसले तर तिथे ना कारभारी टिकतील, ना अधिकारी. त्यातील गुडेवार कुणाकुणाला निवडून टिपणार, याकडे मात्र लक्ष असेल.

त्यांचा खटक्‍यावर बोट, जाग्यावर पलटी कार्यक्रम सुरु करण्याचा त्यांचा मूड आहे. 
जिल्हा परिषद सदस्यांतील सुंदोपसुंदी टोकाला पोहचली आहे. काही जणांनी गुडेवारांच्या बंदुकीत आपले बारूद भरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आपले इप्सित साधण्याचा डाव काहींनी आखलाय तर काहींनी काठावर बसून तमाशाचा आनंद लुटायचा ठरवलाय. जिल्हा परिषदेत काटा काढण्याची स्पर्धा अत्यंत इर्षेने सुरु झालीय. इतका टोकाचा अधिकारी विरुद्ध कारभारी, असा संघर्ष मिनी मंत्रालयात कदाचित पहिल्यांदा पहायला मिळतोय. गुडेवार यांची कार्यशैली जुनी आहे, मात्र राज्यात लौकिक असलेल्या सांगलीच्या मिनी मंत्रालयात हा राजकीय काटा काढण्याचा खेळ नवा आहे. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून चंद्रकांत गुडेवार यांनी पदभार स्विकारला आणि त्याचवेळी जिल्हा परिषदेत नवे कारभारी आले. प्राजक्ता कोरे अध्यक्ष झाल्या. या दोन मोठ्या बदलांनंतर खऱ्या अर्थाने इथे खळखळ सुरु झाली. अध्यक्षांचे दीर राजू कोरे यांच्याशी आमदार सुरेश खाडे यांचे समर्थक अरुण राजमाने यांचा संघर्ष सुरु झाला. दोघेही भाजपचे, मात्र "कुछ भी करने का था, मग मेरा इगो हर्ट नही करनेका था', असा सारा प्रकार. त्यातून एरंडोली आणि नरवाड पाणी योजनेच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु झाली. त्यात कोरे यांना तीन लाखांचा झळ बसली, पण तेथून राजमाने बांधकाम सभापती असतानाची काही प्रकरणे उकरायला सुरवात झाली. फरशीचा घोटाळा पुढे आला. मिरज बाजार समिती आवारातील बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्‍न उपस्थित केला गेला. अजूनही दारूगोळा बाकी आहे आणि राजमाने-कोरे संघर्ष वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. बंदूक अर्थातच गुडेवारांचा हाती आहे. त्यामुळे काहीजणांनी गुडेवार कोरे यांना पाठीशी घालत आहेत का, असा सवालही उपस्थित केला होता. 

चंद्रकांत गुडेवार यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी रान उठवून ठेवले आहे. जितेंद्र पाटील यांना ""तुमचा शर्ट पाहून तुम्ही जिल्हा परिषद सदस्य आहे, असे वाटत नाही', असा शेरा गुडेवार यांनी मारला होता. त्यानंतर गुडेवार यांच्याविरोधात कायद्याचे पुस्तक काढून जितेंद्र पाटील यांनी प्रतिहल्ले सुरु केले. सर्वसाधारण सभेतही वार-पलटवार झाले. शक्‍यतो, त्या व्यासपीठावर अधिकारी फार "तापत' नाहीत, मात्र गुडेवार तेंव्हा तापले. त्यांच्या कार्यपद्धतीने हताश काही सदस्यांनी जितेंद्र पाटील यांना साथ दिली. बहुदा, त्या सभेतच गुडेवार यांनी "ते सहा किंवा दहा' चेहरे टिपले असावेत. त्यांच्या शिफारशीच्या फाईल, त्यांच्या मतदार संघातील कामांची यादी काढून आता कार्यक्रम होणार, अशी चर्चा आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील ज्या कॉलेजात शिकले, त्याच कॉलेजात गुडेवार शिकलेत. त्यामुळे "करेक्‍ट कार्यक्रम' करायचा त्यांचा मूड आहे. 

बुर्ली पाणीपुरवठाचे अध्यक्ष का सुटले? 

चंद्रकांत गुडेवार यांनी बुर्ली पाणी योजनेच्या भ्रष्टाचारात कनिष्ठ अभियंता संजय पवार यांना पुरते जायबंदी केले आहे. पवार ज्या पद्धतीने गुडेवारांबद्दल बेलगाम बोलत सुटले, त्याचे उट्टे निघणारच होते. पण, या भ्रष्टाचारात बुर्लीचे तत्कालिन सरपंच तथा पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष कसे बाजूला राहिले? कुणाचा तरी आशीर्वाद असणाऱ्यांना गुडेवार धक्का लावत नाहीत, अशी चर्चा झाली. अर्थात, राजकीय दबाव प्रचंड होता आणि आहे. त्यामुळे गुडेवारांची अडचण झालीय, मात्र त्यातून चुकीचे संदेश बाहेर गेला त्याचे काय? 

निरंकुश कारभाराचा परिणाम 

जिल्हा परिषदेचा एकूणच कारभार निरंकुश आहे. येथे भाजपची सत्ता आहे. त्यात ना खासदार संजय पाटील यांचे लक्ष आहे, ना आमदार सुधीर गाडगीळ आणि सुरेश खाडे यांचे. वडिलकीच्या हक्काने भाजपच्या सत्तेवर कुणाचे नियंत्रण नाही, सुसंवाद नाही. फोटो मात्र दोन डझन लावलेत. पालकमंत्री म्हणून जयंत पाटील यांनी झेडपीत फार रस दाखवलेला नाही. त्यामुळे ना कुणी कारभाऱ्यांना विचारतोय, ना अधिकाऱ्यांना. ज्याला जे वाटेल, तो तसा वागतोय. 

संपादन : युवराज यादव