संख : राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत शासनाच्या कृषि विभागाच्यावतीने मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सामूहिक शेततलाव योजनेतून लाभ घेतलेल्या व शासनाच्या आराखड्यानुसार काम पूर्ण केलेल्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे अनुदान दहा महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतरही देण्यात आले नाही. 

एकट्या जत तालुक्‍यातील शेततळ्यांचे 51 कोटीहून अधिक रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. अनुदानापासून वंचित शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यास विलंब व टाळाटाळ केली जात आहे. शासनाकडून देय अनुदान गेल्या दहा महिन्यापासून प्रलंबीत ठेवल्याने कृषी विभागाच्या धोरणाबद्दल मागासवर्गीय शेतकऱ्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 

जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी कर्ज काढून व काहींनी हातउसने काढून लाखो रुपये खर्च करून शासनाच्या भरवशावर प्लास्टिक कागदासह सामूहिक शेततलावाचे काम पूर्ण केले आहे. पूर्वसंमत्ती घेऊन जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात सर्व शेतकऱ्यांनी काम पूर्ण केले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात तालुक्‍यातील आणि जिल्ह्यातील अधिकारी येऊन पूर्ण झालेल्या कामाचे जिओ टॅगिंग व मूल्यांकन केले आहे. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन करून दहा महिने उलटले तरी कृषीविभागाकडून अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. संबंधित लाभार्थ्यांनी वारंवार जिल्हा व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अनुदानासंदर्भात मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने कृषी विभागाबद्दल शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. 

जत व जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता शेततलावांचे मूल्यांकन पूर्ण करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून बिले प्रलंबित आहेत. काही दिवसांतच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होईल. असे दहा महिन्यांपासून येथील स्थानिक अधिकारी सांगत आहेत. असे पुन्हा पुन्हा सांगून शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहेत. प्रत्यक्षात दहा महिने उलटले तरी अनुदान काही देण्यात आले नाही. अनुदान अभावी शेतकऱ्यांची परवड सुरू आहे. तालुका आणि जिल्हा कृषी कार्यालयाला सोयर ना सुतक. केवळ अनुदान येणार येणार म्हणून वेळ घालवण्यापलीकडे अधिकाऱ्यांनी ठोस काही केले नसल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यापूर्वी कृषि विभागाने चुकीच्या पध्दतीने उपलब्ध निधीचे वाटप केल्याने शेतकऱ्यांना कवडीही दिली नाही. 
अनुदानासाठी शासनाचा उंबरठा झिजवण्याची मागासवर्गीय शेतकऱ्यांवर वेळ आली आहे. त्यांना लाखोंच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. दहा महिने अनुदान प्रलंबित किंवा रखडत ठेऊन शासनाकडून अन्याय झाल्याची भावना लाभार्थी शेतकऱ्यातून व्यक्त केली जात आहे. अनुदान तात्काळ न दिल्यास कृषि कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे. 

व्याजासह अनुदान द्यावे :
अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील सामूहिक शेततळ्यांचे अनुदान सरकारने शेतकऱ्यांना त्वरीत द्यावे. त्यासाठी कृषीविभागाकडे दहा महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान लवकर मिळेल अशी अपेक्षा होती. तसे काही झाले नाही. अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना सामूहिक 
शेततळे योजनेतून शेततळे मिळाले. शेततळ्यांसाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान दहा महिन्यापासून वर्ग न झाल्याने मागासवर्गीय लाभार्थी शेतकरी अडचणीत सापडलेत. सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे कृषीविभागाबद्दल तीव्र नाराजी आहे. 

जत तालुक्‍यातील मागासवर्गीय शेतकरी सापडला आहे. शेततळ्याचे अनुदानासाठी आवश्‍यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. व्याजासह मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचे अनुदान खात्यावर वर्ग करावे, अशी शेतकऱ्यांची शासनाकडे मागणी आहे. शासनाने सहानभूतीपूर्वक विचार करावे. 
- सौ. जयश्री व्हनखंडे, बोर्गी, जत

संपादन : प्रफुल्ल सुतार