कोल्हापूर - गेल्या काही दिवसात मटण दराचा प्रश्न तापला आहे. यावरून मटण विक्रेते व ग्राहक यांच्यात वाद सुरू आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त दराने मटणाची विक्री होते असे ग्राहकांचे मत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी दाैलत देसाई यांनी एक समिती तयार केली आहे. या समितीने या प्रश्नी अभ्यास करून सोमवार (ता.९) पर्यत मटणाला दर ठरवून या प्रश्ना तोडगा काढावा, अशी सुचना केली आहे. 

मटनाच्या दरावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत मिश्र मटण 280 रुपये किलो व विनामिश्र मटन 450 रुपये किलोने विक्री व्हावी, अशी मागणी मटण दरवाढ विरोधी कृती समितीने केली. तर, प्रतिकिलो 560 रुपयांऐवजी 540 रुपयाने विक्री करू, अशी ग्वाही मटण विक्रेत्यांनी दिली. मात्र दोघांमध्येही सर्वमान्य तोडगा निघाला नाही.

हेही वाचा -  शिरोळ तहसिलदारांच्या नेतृत्वात धडक कारवाई; कोणती ते वाचा... 

समितीमध्ये यांचा समावेश

अखेर जिल्हाधिकारी देसाई यांनी महापालिका आरोग्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मटण विरोधी कृती समिती व मटण विक्रेते संघटनांमधील प्रत्येकी पाच - पाच प्रतिनिधी आणि अन्न व औषध प्रशासनातील एक प्रतिनिधी यांची समिती तयार केली. ही समिती आता दर निश्चित करणार आहे. 

कसबा बावड्यात ४७० रुपये दर

जिल्ह्यात आणि विशेषता शहरात प्रतिकिलो मटणाचे दर 560 रुपये करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कसबा बावडा येथून मटण दर वाढीला विरोध सुरू झाला. आता बावड्यात प्रतिकिलो मटण 470 रुपयाने विक्री केले जात आहे. यावर तोडगा निघाला पण शहरात मात्र तोडगा निघायला तयार नाही.

हेही वाचा - धाडसी कारवाईने वाळू तस्करीला दणका

शहरात एक तर ग्रामीण भागात वेगळाच दर

कोल्हापूरात मटण दरवाढ विषय खूपच "हार्ड' होत चालला आहे. 
या संदर्भात आर. के. पोवार म्हणाले, शहरात एक, शहर परिसरात एक आणि ग्रामीणमध्ये एक असे वेगवेगळे दर आहेत. तर शहरातील मटण विक्रेत्यांनी मिश्रमटण 280 रुपये किलो व विनामिश्र मटण 450 रुपये किलो प्रमाणे विक्री करावी, अशी मागणीही पोवार यांनी केली. 

समितीतील सदस्य असे

जिल्हाधिकारी देसाई यांनी नियुक्त केलेली समिती : महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी (अध्यक्ष), मटण दरवाढ विरोधी कृतीसमिती सदस्य आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, दुर्गेश लिंग्रस, श्री पाटील (कसबा बावडा), सुजित चव्हाण. मटण विक्रेत्यांचे सदस्य विजय कांबळे, प्रकाश प्रभावळकर, रहिम खाटीक, राजू शेळके, किरण कोथमिरे आणि अन्न व औषध प्रशासन अधिकारी.