सोलापूर : उजनी धरणाच्या जलाशयावरील प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाकरिता आवश्‍यक असलेली कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. "महावितरण'चे वाणिज्य संचालक तिचे अध्यक्ष असतील, अशी माहिती ऊर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव प्रशांत पुंडलिक बडगेरी यांनी दिली. यासंदर्भात दोन महिन्यात परिपूर्ण आराखडा देण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत. 

अपारंपरिक आणि नवीन ऊर्जा स्त्रोतानुसार वीजनिर्मिती करण्याचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने 20 जुलै 2015 रोजी ठरवले होते. त्याचा भाग म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणावरील जलाशयावर तरंगता सौर ऊर्जा एक हजार मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभा करण्याचे ठरले.त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत महावितरण कंपनीने स्वारस्य प्रकटीकरण मागवले. त्यानुसार काही सूचना महावितरणकडे गेल्या.राज्य सरकारने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संस्था म्हणून महावितरण कंपनीची नियुक्ती केली आहे. कंपनीकडे आलेल्या सूचनांचा विचार करण्याचे काम ही समिती करेल. 

असे असतील समिती सदस्य -
या समितीमध्ये महावितरणचे (वाणिज्य) संचालक सतीश चव्हाण अध्यक्ष असतील. अन्य सदस्यांमध्ये "महापारेषण'चे मुख्य अभियंता,पुणे जलसंपदा (विशेष प्रकल्प) विभागाचे मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभागाचे संचालक, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक यांचा समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून महावितरणचे अधीक्षक अभियंता काम पाहतील. 

असे असेल समितीचे कामकाज 
- प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास 
- प्रकल्पासाठी पर्यावरण आणि सामाजिक घटकांकडून आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळवणे 
- पाणी पातळीतील बदलाचा महिनानिहाय आलेख करणे 
- प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बाबी, कामकाज, कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी करणे.