बेळगाव : ग्रामपंचायत निवडणुकीचा आखाडा दिवसेंदिवस रंगतदार बनत चालला आहे. मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी उमेदवारांनी लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे. इतर निवडणुकांत उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली असते; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तसेच निवडणूक खर्चाचा हिशेबही द्यावा लागणार नसल्याने उमेदवारांना एक प्रकारे रान मोकळे झाले आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत जिंकलेच पाहिजे, यासाठी जवळजवळ सर्वच उमेदवारांनी लाखो रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे. तर रिंगणातील सधन उमेदवारांकडून त्यापेक्षाही अधिक खर्च होणार आहे. बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये एका प्रभागात किमान पाचहून अधिक उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांच्याकडून मतदारांना जेवणावळीबरोबरच गावासाठी आर्थिक मदत, तसेच अन्य खर्च असा किमान दोन ते तीन लाखांपर्यंत खर्च केला जाण्याची शक्‍यता आहे. तर काही ठिकाणी उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी लाखो रुपयांची बोलणीही झाली आहेत. यामुळे यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बहुसंख्य उमेदवारांकडून लाखोंचा खर्च होणार आहे.

हेही वाचा - भाजपला द्यावी लागणार मोठी झुंज ; राष्ट्रवादीची चूल मात्र वेगळीच ? -

गेल्या तीस वर्षांत ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने उघडपणे भाग घेतला नव्हता. यामुळे उमेदवारांचे काही हजारांवर भागत होते. मात्र, यंदा प्रमुख राजकीय पक्षांनी ग्रामपंचायतीत आपले समर्थक आणि पुरस्कृत उमेदवार उभे केल्याने उमेदवारांचा खर्च लाखाचा टप्पा ओलांडणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांनाही खर्चाची मर्यादा घालण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. 

निवडणूक आयोगाने यात लक्ष घालावे; अन्यथा आर्थिक सबल असणाऱ्या उमेदवारांकडून मतदारांची खरेदी होण्याची शक्‍यता वाढली आहे. अन्य निवडणुकांप्रमाणे ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांनाही खर्चाची मर्यादा निश्‍चित करण्यात यावी, अशी मागणी काही जणांनी केली आहे. 

हेही वाचा - पत्नीकडे पाहून हॉर्न वाजवतात म्हणून चारित्र्याच्या संशयातून पतीनेच केली मारहाण -

"निवडणूक आयोगाने स्थानिक संस्था असणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीत प्रचार खर्चावर मर्यादा निर्धारित केली आहे. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना दैनंदिन खर्चाचा कोणताही हिशेब द्यावा लागणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराच्या खर्चाची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली नाही."

- एम. जी. हिरेमठ, जिल्हा निवडणूक अधिकारी

संपादन - स्नेहल कदम