सांगली : गावठाण हद्दीतील एक ते तीन गुंठ्यातील घरांसाठी बांधकाम परवाना द्यायचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्याने गावातील सुमारे सत्तर ते ऐंशी टक्के मालमत्ताधारकांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी नगररचना कार्यालयात परवान्यासाठीचे खेटे वाचले आहेत. मात्र याबाबतच्या शासन आदेशातील संभ्रमाचे अनेक मुद्दे आजही कायम आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गावापासूनच्या दोनशे मीटर हद्दीतील व लगतच्या गुंठेवारीतील बांधकाम परवाने देण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. 

वर्षानुवर्षे गावठाणात लोक रहात आहेत. घरे बांधत आहेत. त्यांना परवाना द्यायचा प्रश्‍न आला तो या घरबांधकामासाठी कर्ज घेताना. कर्ज मंजुरीसाठी बांधकाम परवाना हवा. आत्तापर्यंत असा परवाना द्यायचे अधिकार ग्रामपंचायतींना नव्हते. ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सहाय्यक संचालक नगररचना अधिकारी कार्यालयाला. त्यामुळे त्यांच्याकडे जाऊन परवाना मिळवणे हे ग्रामस्थांसाठी एक दिव्य झाले होते.

तिथून बांधकाम परवाने मिळवण्यासाठी एक साखळीच तयार झाली होती. त्या साखळीतून काहीशी सुटका नव्या शासन आदेशामुळे झाली आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या तरतुदीतील परिशिष्ट क नुसार आता गावठाण क्षेत्रातील तीनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या म्हणजे सुमारे तीन गुंठ्यापर्यंतच्या भूखंडातील घर बांधकामाचे परवाने ग्रामपंचायतील देता येतील. त्यासाठी तहसीलदार किंवा नगरविकास विभागाच्या परवानगीची गरज नसेल. अर्थात इथे शर्ती अटी लागू आहेतच, मात्र ते सारे सोपस्कर आता ग्रामपंचायत स्तरावरच पार पडतील इतकाच या नव्या शासन आदेशाचा अर्थ आहे. 

कागदपत्रे कोणती? 
नव्या नियमावलीनुसार मालमत्ताधारकाला ग्रामपंचायतीला जागा मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट किंवा बांधकाम नकाशा (मान्यताप्राप्त पदवीधारक अभियंता किंवा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला) सादर करावा लागेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत या बांधकामासाठीचे विकास शुल्क, कामगार उपकर भरलेले चलन आणि विहित नमुन्यातील वास्तुरचनाकार आणि स्थापत्य अभियंत्याचे पत्र सादर करावे लागेल. ग्रामविकास अधिकारी योग्य ती प्रशासकीय पूर्तता करून बांधकाम परवाना देऊ शकतील. 

शुल्क किती? 
बांधकाम परवान्यासाठी जागेचे विकास शुल्क भरावे लागेल. रहिवासी क्षेत्रासाठी ही रक्कम जागेच्या रेडीरेकनर दराच्या अर्धा टक्के इतकी राहील. वाणिज्य क्षेत्रासाठी ही रक्कम दुप्पट म्हणजे एक टक्का राहील. बांधकाम उपकर रेडीरेकनरच्या दोन टक्के, तर वाणिज्य बांधकामासाठी दुप्पट म्हणजे चार टक्के राहील. या दोन्ही रकमा स्टेट बॅंकेत चलनाद्वारे भरायच्या आहेत. नगरविकास आणि उद्योग, ऊर्जा आणि वाणिज्य विभागाच्या लेखाशीर्षावर ही रक्कम भरली जाईल. आरसीसी, लोडबेअरिंग आणि कच्चे बांधकाम अशी बांधकामाची वर्गवारी असून त्याचे वेगवेगळे प्रति चौरस फूट दर निश्‍चित असून त्याप्रमाणे बांधकाम शुल्क आकारले जाईल. 

मूळ दुखणं काय? 
गावांची लोकसंख्या वाढली तशी गावे विस्तारत गेली. मात्र मूळ गावठाण हद्द मात्र विस्तारली नाही. आजही सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीच्या गावठाण हद्दीच्या नकाशानुसारच कारभार सुरू आहे. अनेक गावांभोवती नवी गुंठेवारी तयार झाली आहे. गावापासून दोनशे मीटरपर्यंतच्या हद्दीतील क्षेत्र बिगर शेती गृहीत धरून त्याला शुल्क भरून बांधकाम परवाना दिला जावा, असे एक शासन आदेश सांगतो. मात्र ती हद्द कोणती आणि त्यासाठीचे नगरभूमापनचे नकाशेच नसल्याने परवानगी कशी द्यायची असा प्रश्‍न कायम आहे. विनापरवाने झालेली लाखो बांधकामे पाहता आता बांधकाम नियम फक्त कागदोपत्रीच उरले आहेत. आज कोणत्याच गावाला मूळ गावठाणाचे असे कोणते स्वरूप उरलेले नाही. रस्ते तिकडे घरे अशी सध्याची स्थिती आहे. पुन्हा मूळ गावठाणातील पिढ्यान्‌ पिढ्या एकमेकांना चिकटून असलेल्या घरांना नगरचना विभागाचे नियम लावणे हा प्रकार हास्यास्पद आहे. एकूणच नागरीकरणाचे भयावह प्रश्‍न केवळ शहरांचेच नसून गावांचेही तयार झाले आहेत. 

परवाने देण्याची प्रक्रिया मात्र पूर्वीचीच
नव्या नियमावलीनुसार गावठाण हद्दीतील बांधकामे देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले आहेत. बांधकाम परवाने देण्याची प्रक्रिया मात्र पूर्वीचीच आहे. याबाबत शंका असल्यास सहाय्यक संचालक नगररचना कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 
- अमोल पाटील, नगररचनाकार 

अनेक बाबी संभ्रम वाढवणाऱ्या
प्रशासकीय सुलभता आणण्याचा हेतू असला, तरी सादर केलेल्या बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधकाम होत नसेल; तर त्याबाबत वास्तुरचनाकार किंवा ग्रामपंचायतीने कोणती कारवाई करायची याबाबत शासन आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही. परवान्यासाठीचा नकाशा वेगळा आणि प्रत्यक्षातील बांधकाम वेगळेच अशी सर्वत्र स्थिती आहे. एकूणच नव्या नियमावलीत अनेक बाबी संभ्रम वाढवणाऱ्या आहेत. त्याची उत्तरे संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही नाहीत. 
- रवी पटवर्धन, वास्तुरचनाकार 

संपादन : युवराज यादव