सांगली-  महापालिकेच्यावतीने रेटण्यात येत असलेला घनकचरा प्रकल्पातून महापालिकेची कमाई शुन्य आणि ठेकेदाराची बिनभांडवली सात वर्षातील कमाई 323 कोटी रुपयांची असेल. यासाठी सध्या राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया हरीत न्यायालय, केंद्र-राज्य शासनाचे आदेश डावलणारी असून जनतेच्या लुटीचे सुनियोजित कारस्थान असल्याची टिका शिवसेनेचे नेते शेखर माने यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

श्री माने यांनी आज या संपुर्ण प्रकल्पाची कुंडली मांडताना निविदा प्रक्रिया नव्याने न केल्यास न्यायालयात जायचा इशारा दिला. श्री. माने म्हणाले,"" हरीत न्यायालयाने घनकचऱ्याचा डीपीआर 2016 मध्ये मंजूर केला. त्यात बदलाचा अधिकार कोणालाच नाही असा स्पष्ट अभिप्राय महापालिकेचे कायदेशीर सल्लागार सुशील मेहता यांचा आहे. हा प्रकल्प महापालिकेनेच राबवायचा आहे. त्यातून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत तयार व्हावेत. रोजगार निर्मिती व्हावी अशी अपेक्षा आहे. इथे महापालिका शंभर टक्के भांडवल ठेकेदाराला पुरवणार आणि त्याचे उत्पन्नही ठेकेदाराला देणार आहे.

मुळात बायोमिथनेशन प्रकल्प कुठेच देशात यशस्वी नाहीत असे यात प्रो बीडमध्ये सहभागी होणाऱ्या तीन कंपन्यांनी लेखी दिले आहे. तरीही हा प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे. हा प्रकल्प करायचा कसा याचे स्पष्ट मार्गदर्शन हरित न्यायालयाने दिले आहे. मुळ डीपीआरमध्येही तेच आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्य "निरी' संस्थेची घेणे बंधणकारक असूनही ती घेतलेली नाही. नगरविकास विभागाच्या मान्यता पत्रातील अनेक अटी-शर्थी महापालिका प्रशासनाने डावलल्या आहेत. या सर्व बाबींचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री जयंत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, खासदार संजय पाटील यांना निवेदनाद्वारे कळवणार आहे. त्यानंतर याप्रश्‍नी व्यापक जनजागृती मोहिम हाती घेतली जाईल. त्यानंतर दिल्लीतील हरीत न्यायालयाकडे महापालिकेविरोधात अवमान याचिका तसेच उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या नियमबाह्य वर्तनाबाबत तातडीने याचिका दाखल केली जाईल. 

323 कोटींचे गणित 
या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी निविदा प्रक्रियेचा अभ्यास केल्यास ठेकेदारास या प्रकल्पासाठी सात वर्षात अवघी 37 कोटी 40 लाखांची गुंतवणूक करावी लागेल. त्यातले 27 कोटी महापालिका करार होताच महिन्यात देणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प ठेकेदार महापालिकडून ऍडव्हान्स घेऊन करणार आहे. त्यानंतर ठेकेदाराची कमाई अशी असेल. दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी टिफीन फी म्हणून प्रतिटन 710 रुपये प्रमाणे 42 कोटी रुपये, तयार होणाऱ्या खत विक्रीतून 160 कोटी, कचऱ्यातील प्लास्टिक, लोखंड आदी भंगारातून 45 कोटी अशी सात वर्षात ठेकेदारास विनाभांडवल 323 कोटी रुपये मिळतील. याऊलट राज्यातील अनेक प्रकल्पांमध्ये ठेकेदारच महापालिकेला स्वतः गुंतवणूक करून रक्कम देतात. 

शातीर उच्चपदस्थांची भागिदारी 
हा घनकचरा प्रकल्प विशिष्ठ कंपनीलाच मिळावा यासाठी संपुर्ण निविदा प्रक्रियेत अनेक मोघम अटी शर्थी नमूद केल्या आहेत. त्याला तीन कंपन्यांनी लेखी आक्षेप घेतला आहे. मात्र प्रशासनाने त्याला केराची टोपली दाखवून महापालिकेची तिजोरी सात वर्षे लुटणारा हा प्रकल्प जनतेवर लादला जात आहे. एवढा अट्टाहास कशासाठी याचा शोध घेतला असता महापालिकेतील एक उच्चपदस्थ अधिकारीच या प्रकल्पाचा भागीदार आहे असा गंभीर आरोप श्री माने यांनी यावेळी केला. त्यांनी या अधिकाऱ्याचे नाव न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जाहीर केले जाईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या टाळेबंदी काळात या प्रकल्प पुढे रेटण्याचे हे कारस्थानामागे शातीर दिमाग असून त्याचा भांडाफोड जनतेत जाऊन आणि न्यायालयासमोर केला जाईल. 

संपादन : घनशाम नवाथे