सांगली : डिझेलचे दर कमी करणे आणि माल वाहतूक व्यवसाय वाढीसाठी योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावेत. त्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी केंद्र शासनाला देतो. अन्यथा, वाहतूकदारांना कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसच्या बैठकीत देण्यात आला. 

अध्यक्ष कुलतरणसिंग अटवाल, कोअर कमिटी अध्यक्ष श्रीबल मलकितसिंह, पश्‍चिम विभागाचे उपाध्यक्ष विजय कालरा, घटना समिती अध्यक्ष श्री. वीज, प्रकाश गवळी, यांनी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील चालक मालक व वाहतूकदार भेटी आणि सदस्य वाढीसाठी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सांगली जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनला भेट दिली. त्यावेळी संघटनेने हा इशारा दिला. जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब कलशेट्टी यांनी प्रास्ताविक केले. 

उपाध्यक्ष राजशेखर सावळे यांची संघटनेच्या कायम निमंत्रितपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार झाला. जयंत सावंत यांनी प्रश्‍न मांडले. राजशेखर सावळे यांनी "ज्याचा माल, त्याचा हमाल', महामार्गावरील त्रास, असुविधा याबाबत मांडणी केली. महेश पाटील यांनी सरकारी पातळीवरील अन्यस्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारत बोथरा यानी "स्क्रॅपेज' पॉलिसीमुळे ज्येष्ठ वाहतूकदार देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त केली. मयांक शहा यांनी ओडीसी वाहतुकीबाबतच्या समस्या मांडल्या. 

श्री. अटवाल आणि श्री. बल यांनी वाहतूकदारांनी खर्चावर आधारित भाडे निश्‍चित करण्याबाबत मोटर वाहन कायद्याचा पाठपुरावा करावा, असे आवाहन केले. अनैसर्गिक डिझेल दर वाढ, ई-वे बिल, ऑटोमेटेड फिटनेस तपासणी केंद्रे, स्कॅपिंग सेंटर्सची उभारणी, स्क्रॅपेज वाहनाच्या बदल्यात मिळणाऱ्या कर आणि जीएसटी सवलती, नवीन गाड्यांची उपलब्धता व दर निश्‍चितीशिवायचे धोरणाला विरोध सरकारकडे मांडल्याचे सांगितले. यावेळी भारतकुमार, अंजन सिंघल, सचिन जाधव, प्रदीप पाटील, प्रीतेश कोठारी, संभाजी तांबडे, सुरेंद्र बोळाज, शंकर यादव, मनजित भाटिया, दिलीप शहा, अजित शहा, प्रदीप मुळीक, मनोज फडतरे, राजेंद्र दाईंगडे उपस्थित होते. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार