सांगली : कृष्णा खोऱ्यातील महापुराला नदी पात्रांमधील अतिक्रमणे, पूरटापूतील बांधकामे, नद्यांवरील बंधारे-पुलांची अशास्त्रीय बांधकामे, अशी प्रमुख कारणे आहेत. नदी पात्रातील एकूणच अवैध वापरावर सरकारने रोख लावायलाच हवा, असे मत गतवर्षी महापूर अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी आज येथे व्यक्त केले. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या भागातील महापुराचा कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाशी काडीचा संबंध नसल्याचा पुनरुच्चार केला. 

श्री. वडनेरे सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांच्या पूरस्थितीबाबत चर्चेसाठी सांगलीत आले होते. ते म्हणाले, ""आमच्या अहवालात पुराची विस्तृत कारणमीमांसा केली आहे. तथापि कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळातील अतिवृष्टी, पूरपट्ट्याची भौगोलिक परिस्थिती, नदीची रचना, पूरपट्ट्यातील नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे हेच महापूर काळातील नदी प्रवाहातील मोठे अडथळे आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये नदीपात्राचा सतत संकोच होत आहे. शहरी, ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्था खालावली आहे. काही ठिकाणी मुख्य नदीपात्रात साचलेल्या गाळाचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे पात्र अरुंद झाले आहे. नदीचे पात्र 700 मीटर असेल त्या ठिकाणी अशास्त्रीय पद्धतीने पूल बांधले आहेत. त्यात दोन्ही बाजूंनी दीडशे-दीडशे मीटर बांधकाम आणि मध्ये 400 मीटर पुलाची रुंदी. त्यामुळे पाणी पुढे सरकत नाही. अशा अनेक कारणांचा विस्तृत तपशील या अहवालात दिला आहे.'' 

ते म्हणाले, ""भविष्यात पुराची दाहकता कमी करण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना, धोरणात्मक सूचना केल्या आहेत. त्याबाबत सरकारच योग्य तो निर्णय घेईल. उपायांमध्ये पूरनिवारणार्थ नदीपात्राच्या अवैध वापराला चाप, एकूणच अतिक्रमणाविरुद्ध ठोस धोरणांचे अवलंबन करावे लागेल. हवामानाचे ठोस अंदाज, पायाभूत सुविधा, पुराचे पाणी साठवण तलावात साठवणे, अशा काही बाबींचा समावेश आहे.'' 

पुरंदरेंचा राजीनामा दुर्दैवी 
श्री. वडनेरे म्हणाले, ""समिती सदस्य प्रदीप पुरंदरे यांनी समितीबरोबर साडेआठ महिने काम केले. शेवटची बैठक सुरू होण्यापूर्वी काही मिनिटे आधी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी केलेल्या पत्र आणि सूचनांचा समितीने अहवालात विचार केला आहे. त्यांची व माझी आजही चांगली मैत्री आहे. त्यांचा राजीनामा दुर्दैवी आहे.''