निपाणी : देशपातळीवर जातीय जनगणना करण्यास मोदी सरकार चालढकल करत असल्याने वाद निर्माण झालेला आहे. त्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अद्यापही होऊ शकलेली नाही. याबाबत कोणत्याही सूचना आलेल्या नसून जनगणना होणार नसल्याचे चित्र निपाणी तालुक्यात दिसत आहे.

२०२१ मध्ये जनगणना जाहीर होणे अपेक्षित होते. कोरोनामुळे गतवर्षी जनगणना झाली नाही. दरम्यान केंद्राच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाने जिल्हा, तालुका, शहर, गावांच्या प्रशासकीय सीमेत ३० जूनपर्यंत बदल न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सीमा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे यंदा त्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उलटला तरी अद्याप कोणत्याही सूचना केंद्राकडून नाहीत. अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे निधीची तरतूद केंद्र व राज्याकडून अर्थसंकल्पात करण्यात येते. जनगणना न झाल्याने या वर्गासाठी २०११ च्या आधारेच निधीची तरतूद केल्याचे सांगण्यात येते.

राज्य सरकारने महानगर पालिका, नगरपालिका व जिल्हा पंचायतमधील सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी कायद्यात बदल केला. त्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घेतला आहे. जनगणनेअभावी ही संख्या वाढविण्यावर निर्बंध आले आहेत.जनगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. पण कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा धोका व्यक्त होत आहे. ही लाट न आल्यास त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ओबीसींची जनगणना नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ओबीसींचा डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय गणना करण्याची मागणी जोर धरली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आहे. २०११ ला सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणात ही माहिती घेतली होती. परंतु ती सार्वजनिक केली नाही. आता जनगणना करताना ओबीसींची स्वतंत्र गणना करण्याची मागणी होत आहे. परंतु केंद्र सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या रजिस्ट्रार कार्यालयाकडून जनगणनेबाबत एक अर्ज नमुनाही तयार केला असून संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील नागरिकांची नोंद ठेवण्याचा कॉलम आहे. इतर जातींचा समावेश नाही. त्यामुळे ओबीसींची गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

'सहा महिन्यापासून कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला होता. त्यामुळे या काळात जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण आता कोरोनाचा नवीन व्हायरस आल्याने अडचणीत भर पडली आहे. अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जनगणनेबाबत कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.'

-डॉ. मोहन भस्मे,

तहसीलदार, निपाणी