सांगली ः सांगली, मिरज आणि कुपवाड औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांचे गत मार्च महिन्याचे पूर्ण पगार झाले नाहीत. कोरोना आपत्तीच्या झळा तीव्र होत आहेत. वित्तीय अडचणींमुळे बंद काळातील पगार थकले आहेत. उत्पादन व पुरवठा साखळीच थबकल्याने उद्योजकांसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला असून कष्टकरी कामगारांपुढेही मोठे संकट असेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंद काळातील पगार देण्याचे आवाहन केले होते. तीनही औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजक त्यासाठी राजीही आहेत. जवळपास 21 मार्चपासून उत्पादन बंद झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कर्जाच्या हप्त्यांना तीन महिने मुदतवाढ दिली जाईल असे जाहीर केले असले तरी सहकारी आणि खासगी बॅंकांकडून या आदेशाचे पालन झाले नसल्याची तक्रार उद्योजकांची आहे. लघुउद्योजकांची कर्जे याच बॅंकांची असून त्यांच्याकडून हप्ते तसेच व्याज वसुली झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

परिणामी अनेक उद्योजकांना मार्चचा पुर्ण पगार करता आलेला नाही. 
दरम्यान उत्पादन बंद, कच्चा मालाची उधारी देण्याची मुदत संपली आणि उत्पादन विक्रीची बिले अडकली अशा कोंडीत उद्योजक सापडले आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी उद्योजकांची धडपड सुरू आहे. येत्या 15 एप्रिलनंतर लॉकडाऊन उठेल आणि गाडा रुळावर येण्यास सुरवात होईल अशी उद्योजकांची आशा आहे. त्यानंतरच बंद काळातील पगाराच्या रकमा दिल्या जातील असे सांगण्यात आले. उद्योजक प्रतिनिधींनी मात्र येत्या चार-पाच दिवसांत बहुतांशी पगार होतील असा दावा केला. 

आठवडाभरात उर्वरित पगारही होतील
उत्पादन आणि पुरवठा अशी साखळीच गेल्या वीस मार्चपासून खंडित झाली आहे. त्याचे दुष्परिणाम उद्योगांवर झाले आहेत. मिरज औद्योगिक वसाहतीमधील सुमारे 40 टक्के उद्योजकांनी पार्ट पेमेंट केले आहे. पुढच्या आठवडाभरात उर्वरित पगारही होतील. येणारा कालखंड उद्योग क्षेत्रासाठी बिकट आहे. यातूनही आम्ही तगून जावू.'
- संजय आराणके, अध्यक्ष, मिरज औद्योगिक वसाहत 

बंदकाळातील पगारही देणे कर्तव्याचा भाग

कुपवाड वसाहतीत सुमारे सहाशे उद्योजक आहेत. त्यापैकी ऐंशी टक्के उद्योजकांनी 21 मार्चपर्यंतचे पगार केले आहेत. बंदकाळातील पगारही देणे कर्तव्याचा भाग आहे. तो येणाऱ्या काळात नक्की होईल.'' 
- सतीश मालू, अध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर 

शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्ण पगार

आमच्या वसाहतीत सुमारे 185 युनिट आहेत. बहुतेक उद्योजकांनी पगार केले आहेत. गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून ते सुरू आहेत. सर्वच युनिट शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्ण पगार देतील.
- सचिन पाटील, अध्यक्ष, वसंतदादा औद्योगिक वसाहत