सांगली : राज्य शासनाने गायीच्या दुधाला सन २०१७-१८ मध्ये दर जाहीर केला होता. तब्बल तीन वर्षानंतर फरकाचे ८ हजार ३७० कोटी रुपये रक्कम मिळालेली नाही. ही रक्कम तातडीने मिळावी, यासाठी रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने बुधवारी (ता. २९) रोजी दुग्ध आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला आहे. त्यानंतर कृषी आणि घरगुती वीजबिलाच्या माफीसंदर्भात महावितरण कार्यालयाबाहेरही आंदोलन केले जाणार आहे.

दूध उत्पादकांची सरकारसह खासगी दूध संघाकडून लुट सुरुच आहे. सन २०१७ -१८ मधील दुध दर फरकाचे ८ हजार ३७० कोटी रुपये दरफरक अद्याप मिळालला नाही. शेतकरी हा फरक आता विसरु लागले आहेत. राज्यात गायीच्या दूधाचे उत्पादन वाढल्यामुळे दरात काही सुधारणांची चिन्हे नाहीत. दूध दरवाढीसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केली. मात्र त्याच संघटना फरक मिळवण्यासाठी काहीच प्रयत्न करीत नाही.

संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव मोहिते यांनी सांगितले की, राज्यातील गाईच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यसाठी राज्य शासनाने उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला प्रति लिटर २७ रुपये देण्यासाठी पहिला आदेश १९ जून २०१७ रोजी काढला. त्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टींच्या आंदोलनातील तडजोडीनुसार सरकारने वीस अधिक पाच दरासाठीचा आदेश २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढला होता. या दोन्ही आदेशामधील अंतर एक वर्ष तीन महिने सहा दिवस अंतरातील शेतकऱ्यांच्या दूध दरातील फरकाचे बील महाराष्ट्रातील सुमारे ८ हजार ३७० कोटी रुपयांची रक्कम आहे. या थकित दूध बिलासंदर्भात शेतकरी संघटनेच्यावतीने पुणे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते, इंदापूर तालुकाध्यक्ष हरिदास पवार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची प्रति लिटर पाच रुपये प्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक असल्याबाबतचे आदेश दिले. मात्र शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. यासाठी शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दुग्ध आयुक्त कार्यालयावर दुपारी एक वाजता मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर कृषी, घरगुती वीजबिलाच्या माफीसंदर्भात महावितरण कार्यालयाबाहेरही आंदोलन केले जाणार आहे. या मोर्चासाठी दूध उत्पादकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन केले आहे.