कोल्हापूर - रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजना लागू करण्यात कृषी विभागाला यश आले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे खासगी पीकविमा कंपन्यांनी रब्बी हंगामातून पळ काढला होता. पाच वेळा निविदा काढूनही एकाही कंपनीने निविदा भरली नव्हती. ‘सकाळ’मध्ये याबाबत बातमी प्रसिद्ध होताच खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली. राज्यसभेतही प्रश्‍न उपस्थित करून पीकविमा कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे विमा कंपन्यांनी अखेर निविदा भरली. दहा जिल्हे वगळून गुरुवारी (ता. २८) याबाबतचा शासकीय अध्यादेश निघाल्याने शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी दिलासा मिळाला आहे. 

हेही वाचा -  PHOTOS : वा छान ! केसांच्या कचऱ्यावर यांनी शोधलाय उत्तम उपाय 

राज्यातील अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस आणि अवकाळीने शेतीचे मोठे नुकसान केले. ऑक्‍टोबरअखेर पाऊस सुरू राहिल्याने शेतकऱ्यांना मोठी भरपाई द्यावी लागेल, त्यामुळे कंपन्यांनी रब्बी हंगामातून पळ काढला होता. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पीक विम्याबाबतच्या निविदा प्रसिद्ध होतात. संबंधित कंपन्या निविदा भरतात. हंगामापूर्वी साधारण तीन महिने आधी याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होते; मात्र या वेळी रब्बी हंगाम सुरू होऊनही निविदेसाठी एकही कंपनी पुढे येत नव्हती. खरिपातील भरपाई देण्यासही संबंधित कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत आहे.

हेही वाचा - ...अन् जंगलात माणसाचा वावर सुरू 

पळ काढणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कारवाईची मागणी

याबाबत ‘सकाळ’ने ८ नोव्हेंबरच्या अंकात पीक विमाच्या प्रश्‍नावर व कंपन्यांच्या नफेखोरीवर आकडेवारीसह वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी तातडीने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेत विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर लक्ष वेधले, तर रब्बी हंगामातून पळ काढणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली. त्यावर तोमर यांनी कारवाईचा इशारा दिला. पीक विमाप्रश्‍नी राज्यसभेतही खासदार संभाजीराजे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधत या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली होती. 

हे जिल्हे अद्याप बाकी

सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, चंद्रपूर या दहा जिल्ह्यांसाठी कंपन्यांनी निविदा न भरल्याने या जिल्ह्यांसाठी पीकविमा योजना लागू करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे शासकीय अध्यादेशात म्हटले आहे.