सांगली - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील विजपुरवठा, थकबाकी, वीज कनेक्‍शनची स्थिती याची सविस्तर माहिती राज्य शासनाने मागवली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सुमारे चारशेहून अधिक शाळांत थकबाकीमुळे वीजपुरवठा बंद असून थकबाकीची रक्कम काही लाखांच्या घरात आहे. त्याची माहिती एकत्र करण्याचे काम शिक्षण विभागाने सुरु केले आहे. राज्य शासनाकडून थकबाकी माफी होऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे. 

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका बैठकीत सरकारी शाळांतील वीजपुरवठा, वीज बील आकारणीची पद्धत आणि थकबाकी याची माहिती मागवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शाळांना सध्या व्यावसायिक वीजबीलाची आकारणी केली जाते. उपलब्ध वार्षिक निधी, महिन्याचे वीजबील आणि सध्या डिजीटल शाळांसाठीचे प्रयत्न याचा कुठेही ताळमेळ बसताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक शाळांतील वीजपुरवठा सध्या बंदच आहे.

काही शाळांनी तर दीर्घकाळ बील भरले नसल्याने त्यांचे मीटर काढून नेण्यात आले आहे. नुकतीच पलूस तालुक्‍यातील माहिती समोर आली असून सधन तालुक्‍यातील तब्बल 21 शाळांत सध्या वीजपुरवठा बंद आहे. त्यापैकी वीस शाळांतील वीज मीटर काढून नेण्याची कारवाई झाली आहे. 

सध्या जिल्हा परिषद शाळा डिजीटल व्हाव्यात, स्पर्धेत टिकाव्यात यासाठी कसोसीने प्रयत्न सुरु आहे. जवळपास आठशेहून अधिक शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्‍टर, मोबाईल यांव्दारे शिक्षण दिले जात आहे. जिल्हा परिषद स्वीय निधी, जिल्हा नियोजनमधूनही संगणक, प्रोजेक्‍टर दिले जात आहेत. त्यात पहिली अट आहे, शाळेत कनेक्‍शन आहे आणि ते सुरु असल्याचे शाळेचे हमीपत्र. आता तब्बल चारशेहून अधिक शाळांत वीजच नसल्याची माहिती समोर आल्याने या शाळा डिजीटल कशा होणार? हाच प्रश्‍न आहे. अर्थात, राज्य शासनाचे या मुद्याकडे लक्ष वेधले असून वीजबीलात माफी मिळेल, असे संकेत मिळत आहेत. 

माफी किंवा तरतूद 
जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांना राज्य शासनाकडून मिळणारा निधी अत्यंत तोकडा आहे. त्यात फळा, खडू, स्वच्छता साहित्य, कागद यांचीच खरेदी होत नाही. किरकोळ देखभाल-दुरुस्तीही त्यातूनच करावी लागते. अशावेळी वीजबीलाचा मोठा बोजा सहन कसा करायचा, असा शाळांचा प्रश्‍न आहे. आता त्यावर तोडगा काढत राज्य शासनाने शाळांचे वीजबील माफ तरी करावे किंवा त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी आहे. जिल्ह्यातून आमदार अनिल बाबर यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.