Sangali: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जूनअखेर पीक कर्जाची वसुली करणे बंधनकारक आहे, त्यानुसार पीककर्जाच्या 2239 कोटी रुपये थकबाकीपैकी तब्बल 1744 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. पीककर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण 79 टक्के असून वाळवा आणि कडेगाव तालुक्यातील सर्वाधिक वसुली आहे. दुष्काळी जत तालुक्यातील 444 कोटीपैकी 246 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आले आहे, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी आज दिली.

जिल्हा बँकेकडून शेतीसह बिगरशेती कारणांसाठी कर्ज वाटप केले जाते. शेती व बिगरशेती कर्जाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे एनपीए वाढला होता. मात्र गत दोन वर्षांत बॅँकेतर्फे थकबाकी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पीककर्जाच्या वसुलीला जूनपर्यंत मुदत असते. पीककर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने तालुकानिहाय आणि शाखानिहाय कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे टार्गेट दिले होते. थकबाकी न भरणाऱ्यांवर बँकेकडून कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

पीककर्जापैकी जुनी आणि चालू अशी 2 हजार 237 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. पैकी 1744 कोटी रुपये जूनअखेर वसुली केली. त्याचे प्रमाण 78 टक्के आहे. यामध्ये सर्वाधिक वसुली कडेगाव तालुक्यातून 97.48, त्या खालोखाल वाळव्यातून 97.33 टक्के झाली आहे.

सर्वांत कमी दुष्काळी जत तालुक्यातून 55.51 टक्के झाली आहे. शेतीकर्जाची सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या जत तालुक्यातील वसुलीसाठी जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले होते.

पीककर्जाच्या वसुलीमध्ये मिरज 76.06, तासगाव 67.78, पलूस 85.31, शिराळा 88.56, कवठेमहांकाळ 80.83, खानापूर 90.83 आणि आटपाडी तालुक्यात 88.61 टक्के वसुली झाली. सरकारच्या धोरणांमुळे सर्वच बॅंकांवर परिणाम होतेय.

- शिवाजीराव वाघ, सीईओ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक