सातारा - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमधील नोकरभरती वादग्रस्त ठरल्याने शासनाने त्यावर बंदी घातली होती. सातारा, नगरसह अनेक जिल्हा बॅंकांची भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्यामुळे आता सहकार विभागाने नोकरी भरती प्रक्रियेला चाप लावला आहे. यापुढे जिल्हा बॅंकांतील नोकरभरती ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील गतवर्षी झालेल्या लिपिक व शिपाई पदांची भरती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. बॅंकेचे संचालक आमदार जयकुमार गोरे व अनिल देसाई यांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. बॅंक व्यवस्थापनानेही न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे नोकरीवर लागलेले उमेदवार अद्यापही ‘गॅस’वर आहेत. 

राज्यभरातील जिल्हा बॅंकांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी भरतीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा आदेश सहकार विभागाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी नुकताच काढला आहे. त्रयस्त संस्थेची नियुक्ती करावी, ती संस्था नोंदणीकृतच असावी, संस्थेने यापूर्वी किमान पाच राष्ट्रीयीकृत, खासगी अथवा सरकारच्या विभागातील भरती राबवली असली पाहिजे, भरतीची जाहिरात देण्यापासून ते अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतची जबाबदारी त्या संस्थेची राहील. संचालकांनी त्या संस्थेला मान्यता देणे, संस्थेच्या निवडीचा वाद झाल्यास त्याची कार्यवाही बॅंकेलाच करावी लागेल, भरती प्रक्रियेत चुकीचा मार्ग, दबावाचा प्रयत्न झाल्यास प्रक्रियाच रद्द ठरविण्यात येईल आदी सूचना आदेशात केल्या आहेत. 

मुलाखत, थेट भरतीच्या पदांबाबत नियम वेगळे आहेत. एकूण जागांच्या २० टक्के उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी तयार करून अंतिम निवड करावयाची आहे. त्यांच्या मुलाखतीही घ्याव्या लागतील. त्याची तारीख, वेळ, ठिकाणाची माहिती बॅंकेने प्रसिद्ध करावयाची आहे. एका दिवसात १०० जणांचीच मुलाखत घेता येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

...अशी असेल पारदर्शकता
 नोकरभरतीची जाहिरात दैनिकांत प्रसिद्ध करणे
 उत्तरपत्रिका बॅंकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे
 परीक्षा प्रक्रियेबाबत पाच दिवसांत आक्षेप मागविणे
 मुलाखत पॅनलवरील व्यक्‍ती संबंधित मुलाखतीस नसणार
 पाच गुण शिक्षणाला, पाच गुण मुलाखतीला
 भरतीचे रेकॉर्ड जतन करण्याची जबाबदारी बॅंकेची