सांगली - वसंतदादा शेतकरी बॅंकेत अडकलेल्या महापालिकेच्या ६८ कोटींच्या ठेवींवरून आज महापालिकेच्या विशेष सभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली. तत्कालीन जबाबदार अधिकारी, दोषींच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याची मागणी भाजपने केली; तर ठेवी कोणत्या आहेत, किती आहेत याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, आकसाने वसंतदादांचे नाव बदनाम करू नये, असे काँग्रेसने बजावले. 

दरवाढीसाठी बोलावलेल्या विशेष महासभेत भाजपच्या ॲड. स्वाती शिंदे यांनी वसंतदादा शेतकरी बॅंकेत अडकलेल्या ६८ कोटींच्या ठेवीला  जबाबदार कोण? स्थायी समिती, तत्कालीन सदस्य की आयुक्त? असा सवाल करत तत्कालीन आयुक्‍तांना जबाबदार धरणार का, ते मोठ्या पदावर असले तरी गय करू नये असे सांगत त्यांच्या पगारातून वसूल करा, प्रसंगी याला जबाबदार सर्व ४० दोषींच्या मालमत्तांवर टाच आणा, अशी मागणी त्यांच्यासह अनेक सदस्यांनी केली. 

हेही वाचा - तो चिमणी बनून आगीवर नियंत्रण मिळवत राहिला... 

आकसाने चर्चा नको

काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील म्हणाले,‘‘बॅंकेतील ठेवी कोणत्या, किती आहेत याचा खुलासा करावा. आकसाने चर्चा नको. जनतेची दिशाभूल करून टीका करू नये.’’ करीम मेस्त्री म्हणाले, ‘‘वसंतदादांच्या नावची बॅंक आहे, म्हणून त्यांचे नाव बदनाम होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.’’ तर उत्तम साखळकर म्हणाले,‘‘तत्कालीन सदस्यांनी ठराव केला असेल आणि आयुक्तांनी तो मान्य केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी.’’

हेही वाचा - बाळासाहेब थोरातांचे ते पत्र संशयास्पद 

शासन व न्यायालय पातळीवर प्रयत्न शक्य

आयुक्त नितीन कापडनीस म्हणाले,‘‘बॅंकेच्या लिलावास स्थगिती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तत्कालीन आयुक्त आयएएस दर्जाचे असून, त्यांची शासनस्तरावर चौकशी सुरू आहे. त्याचे काय झाले याची माहिती घेतो. विशेष लेखापरीक्षणातही त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. याप्रकरणी भार - अधिभारची प्रक्रियाही सुरू आहे. ती लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी शासन व न्यायालय पातळीवर प्रयत्न करता येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.’’  

जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा

आनंदा देवमाने म्हणाले,‘‘सन २००८ मध्ये ठेवी काढून घेण्याबाबत आम्ही मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी आमचे आम्ही पाहतो असे सांगून टाळले. अनारकली कुरणे, दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी, जिल्हा बॅंकेच्या ठेवी परत घेतल्या, असे सांगत महापालिकेने का खबरदारी घेतली नाही, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा. याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा.’’ लेखाधिकारी श्री. संकपाळ यांनी याबाबत खुलासा केला. ते म्हणाले,‘‘त्या ठेव पावत्या, त्याच्या नकलांपासून सर्वच कागदपत्रांची फाईल आहे. उच्च न्यायालयात विक्रम वालावलकर नावाचे वकील काम पहात आहेत. त्यांना सर्व कागदपत्रे दिली आहेत.’’

न्यायालय पातळीवर मागणी करू

पैसे बॅंकेत अडकवले त्याला जबाबदार त्यावेळचे काही आयुक्त आहेत. ते आयएएस दर्जाचे असल्याने त्यांच्यावर महापालिका कारवाई करू शकत  नाही. त्यांची मंत्रालय पातळीवर चौकशी सुरू आहे. लेखापरीक्षणांतूनही त्यांची जबाबदारी निश्‍चित झाली आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी ठराव करून शासनाकडे पाठवू शकतो. तसेच त्यांच्यावर भार, अधिभार लवकर निश्‍चित करण्यासाठी आणि मालमत्तांवर टाच लावण्याबाबत न्यायालय पातळीवर मागणी करू शकतो.
-  नितीन कापडणीस, आयुक्त

तीन आयुक्तांवर जबाबदारी निश्‍चित!

ॲड. शिंदे म्हणाल्या,‘‘बॅंकेत ठेव ठेवल्याप्रकरणी तीन तत्कालीन आयुक्तांवर जबाबदारी निश्‍चित झाल्याचे समजते. त्याला प्रशासनानेही मूक संमती दर्शविली. एका तत्कालीन आयुक्तांचे सभेत थेट नाव घेण्यात आले. लेखापरीक्षणातही त्यांच्यावर जबाबदार असल्याचे निश्‍चित झाल्याचे समजते.’’