इस्लामपूर (जि. सांगली ) : वाळवा तालुक्‍यातील पॉलिहाऊसधारक शेतकरी प्रतिकूल स्थितीतून जात आहेत. वित्तीय संस्थांनी कर्जवसूलीचा तगादा लावला आहे. शासनाने कर्जमर्यादा कालावधी वाढवून दिला मात्र ही रक्कम भरणे हरितगृह केलेल्या शेतकऱ्यांना मुश्‍किल झाले. आहे. मात्र बंधन असल्यामुळे पैशाची व्यवस्था करताना ते मेटाकुटीला आले आहेत. 

एकीकडे फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्याची शासन भूमिका घेते, तर दुसरीकडे धोरणाच्या अंमलबजावणीत सुस्पष्ट दिसत नाही. फुलशेती टिकवायची तर शासनाने नुकसानीचा आढावा घेऊन नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. 

शेतकऱ्यांनी नाबार्ड, राज्यशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. पण शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. राज्याच्या कृषी सचिवांनी उध्वस्त फुलशेतीची पाहणी केली. आता शासनाकडून योग्य मदत मिळण्यावर बरेच अवलंबून आहे. प्रतिकूल आर्थिक स्थितीने गांजलेले फूल उत्पादक शेतकरी अजूनही निराशेत आहेत. 

कोरोनाने 23 मार्चपासून टाळेबंदी सुरू झाल्याने निर्यात ठप्प होती. फुलशेतीचे उत्पादन घेणे अडचणीचे झाले. अशातच कामगारांचा तुटवडा, वाहतूक ठप्प, खते-औषधांची उपलब्धता होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. उघड्यावर व हरितगृहात शेती करणाऱ्यांना कोट्यवधीचा तोटा सोसावा लागला. 

या कटू अनुभवातून सावरत असतानाच एप्रिलमध्ये अतिवृष्टी, वादळ अशी संकटे एकाच वेळी आली. हरितगृहांची पुरती वाताहत झाली. अपरिमित फटका बसला. तेजीमंदीच्या चक्राने शेतकरी चांगलाच खचला. एकंदरीतच कोरोना महामारीच्या संकटाने फुलशेती सुकून गेली. फुलशेतीतला सुगंध हरपला आहे. सतत नुकसान होत असल्यामुळे आता फुलशेती कसणे जिकिरीचे बनले आहे. फुलशेतीला पुन्हा कधी बहर येणार याकडे लक्ष आहे. 

लाखोंचा फटका

दीड वर्षापूर्वी आलेल्या महापूरामधून सावरतोय तोवर कोरोनाची टाळेबंदी आली. सहा महिन्यांपूर्वी अतिवृष्टीने पॉलिहाऊसचे नुकसान झाले. लाखोंचा फटका बसला. शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही ही खंत आहे. 
-शुभम पाटील, कापूसखेड (ता. वाळवा) 

संपादन : युवराज यादव