सलगरे : राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्नांबाबत शिक्षण राज्यमंत्री ओम प्रकाश तथा बच्चुभाऊ कडू यांच्यासमवेत राज्य शिक्षकेतर महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुंबई येथील जवाहर बालभवन येथे 30 डिसेंबर रोजी झाली. 

राज्यातील माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. 11 डिसेंबर 2020 च्या अन्यायकारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेवून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या 10, 20, 30 वर्षाच्या लाभाबाबत राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थसचिव व शालेय शिक्षण सचिवांसोबत बैठक घेऊन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन शाळांतील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरून निर्णय घेतला जाईल. 

नविन नेमणुका करण्यात आलेल्यांना तात्काळ मान्यता देण्यासाठी मंत्रीमहोदयांच्या उपस्थितीत विभागनिहाय बैठक घेण्याचे ठरवले. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शिपाई नेमणुका वअनुकंपाच्या नेमणुकी बाबत 15 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेऊन शिक्षण संचालक व शिक्षण उपसचिवांना मंत्री श्री. कडू यांनी सूचना दिल्या. ज्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता मिळून पण शालार्थ आयडी दिला जात नाही. त्यासंबंधित अधिकाऱ्यांनी 15 दिवसात शालार्थ आयडी देण्याचा निर्णय न घेतल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 

24 वर्षाच्या लाभाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी केली जाईल, असे मंत्री श्री. कडू यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. अशी माहिती सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. मंत्री बच्चु कडू व त्यांचे विशेष कार्य अधिकारी विजय बोरस यांचे राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाच्यावतीने खांडेकर यांनी आभार मानले. मुंबईचे विभागीय कार्यवाह राजू रणवीर व पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे विनोद गोरे उपस्थित होते.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार