सांगली : महापालिकेने घरपट्टीच्या बिलातून उपयोग कर्ता करही लावला आहे. त्याला नागरिकांचा विरोध होत आहे; पण या कराच्या वसुलीस महासभेने दोन वर्षासाठी स्थगिती दिलेली असतानाही तो पुन्हा लावण्याचा अट्टहास कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. या करास विविध संघटनांनी विरोध दर्शवला असतानाही सुमारे दोन टक्के मिळकत धारकांनी हा कर भरलाही आहे. यातून महापालिकेला 17 लाख रुपये मिळाले आहेत. 

घनकचरा प्रकल्प नसतानाही कर आकारणी 
घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 अंतर्गत महापालिकेने कचरा गोळा करणे व त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतरच हा कर लागू करण्याची अट आहे. शिवाय महासभेनेही घनचकरा प्रकल्प राबवण्याआधी हा कर लावू नये असा ठराव केला होता. घनकचरा प्रकल्पही अजून बासनात आहे. घनचकरा व्यवस्थापन सेवा दिली जात नाही. तरीही प्रशासनाने हा कर लावण्याचा हट्ट केला आहे. 

महासभेत स्थगितीचा ठराव 
महापालिकेने या वर्षी जानेवारीच्या सुमारास अचानक उपयोगकर्ता कर लागू केला. त्यासाठी प्रती महिना 50 रुपयेप्रमाणे जुलै 2019 पासून वसुलीसाठी स्वतंत्र बिले पाठवली होती. त्याला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर 11 मार्च 2020 रोजी झालेल्या महासभेत प्रशासनाला धारेवर धरून या करास दोन वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा ठराव झाला. तो शासनाकडे पाठवल्याचे सांगण्यात येते. असे असेल तर पुन्हा कर लादण्याचे कारण काय? 

सहा आणि नऊ कोटींचे उद्दिष्ट 
महापालिकेने गेल्या वर्षीच्या नऊ महिन्यांच्या उपयोगकर्ता कराचे सहा कोटी आणि यंदाच्या पूर्ण वर्षाचे 9 कोटी रुपये कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत गेल्या वर्षीच्या करातून 17 लाख आणि यंदाच्या करातून सुमारे 17 ते 18 लाख रुपये वसूल झाले आहेत. एकूण मालमत्ता धारकांपैकी केवळ 2 टक्के धारकांनीच हा कर भरला आहे. 

माहिती अधिकारात उघड 
सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीतून समोर आले आहे की, सरासरी दोन टक्के मिळकत धारकांनी बिलाप्रमाणे कर भरला आहे. तसेच दोन वर्षांसाठी कर रद्द स्थगित करण्याचा ठराव झाल्याचेही म्हटले आहे. मात्र तरीही ज्यांनी तो भरला आहे, त्यांना तो परत दिलेला नाही. 

अधिसूचनेत काय? 
एक जुलै 2019 च्या अधिसूचनेनुसार कचरा संकलन सेवा, कचरा वर्गीकरण केंद्र, खत केंद्र उभारणे, सार्वजनिक ठिकाणी लोकसंख्येनुसार झोपडपट्टी भागात सार्वजनिक प्रसानधन गृह, स्नानगृह बांधणे आवश्‍यक आहे. सार्वजनिक उपद्रव व आरोग्यास धोका निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणे. कचरा संकलन करण्याचे वेळापत्रक व व्यवस्थेची यादी महापालिका संकेतस्थळी उपलब्ध असणे, अशा विविध सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक प्रभागात तक्रार केंद्र, आवश्‍यकतेनुसार कचरा पेट्या, कचऱ्याची अंतिम विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा उभी करणे... या सोयी दिल्यानंतरच घनकचरा व्यवस्थापन सेवा दिल्यापोटी अनुसूची एकमध्ये नमूद दराने उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करता येते. 

न्यायालयात जाण्याची तयारी

घनकचरा प्रकल्प जोपर्यंत कार्यान्वित होत नाही तोवर हा कर लावू नये. नागपूरमध्ये प्रकल्प सुरू झाल्यावर कर आकारणी केली आहे. सांगलीतच आधी वसुली कशासाठी? हा कर रद्द केला नाही तर न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. 
- आनंदा लेंगरे, अध्यक्ष, मदनभाऊ युवा मंच 

आयुक्तांशी चर्चा करणार
उपयोगकर्ता कराला दोन वर्ष स्थगिती देण्याचा ठराव महासभेत केला आहे. तो शासनाकडे पाठवला आहे. तरीही प्रशासनाने हा कर पुन्हा लावला आहे. हा कर भरण्यास नागरिकांचा विरोध आहे. याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करणार आहे. 
- गीता सुतार, महापौर 

संपादन : युवराज यादव