सातारा - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळाही आता डिजिटल युगात मागे राहिल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना संगणक हाताळणे, टॅबद्वारे शिक्षण घेणे, ॲपद्वारे अभ्यास करणे, ‘व्हीसी’द्वारे परदेशातही संवाद साधणे सहज सोपे होऊ लागले आहे. या तंत्रज्ञानाचा सर्वच विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीतून त्यासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, अनेक ग्रामपंचायतींच्या १४ व्या वित्त आयोगातूनही त्यांनी निधी दिला जाणार आहे.

त्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात १०० टक्‍के प्राथमिक शाळा डिजिटल होतील. 
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी ‘एक’, ‘दोन’ आणि राष्ट्रीय संपादणूक चाचणीत राज्यात उत्तम कामगिरी केली आहे. अनेक प्राथमिक शाळा ‘टॅब’युक्‍त आहेत, तर अनेक शाळांतील विद्यार्थी ‘स्मार्ट फोन’द्वारे शिक्षण घेतात. मुलांचा संगणकीय वापरही वाढला आहे. मात्र, अद्यापही सुमारे ८६० शाळा डिजिटल नसल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळत नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात संगणक खरेदीसाठी ५० लाख आणि प्रोजेक्‍टर खरेदीसाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे.

त्यामुळे सुमारे २०० शाळा डिजिटल होतील. तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून पाच कोटींची मागणी केली आहे. या निधीतून डिजिटल शाळांची संख्या वाढेल. त्यातून काही शाळांना ही उपकरणे उपलब्ध न झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या निधीतून तरतूद करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्वच शाळा डिजिटल होण्यास मदत होईल.

डिजिटल शाळांत...
डिजिटल शाळा बनविण्यासाठी संगणक, डिजिटल क्‍लासरूमसाठी एलसीडी प्रोजेक्‍टर, स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेअर टॅब आदी साधने 
असणे व त्याचा उपयोग अध्ययन, अध्यापनात होणे आवश्‍यक असते. या साधनांचा वापर करून दृक्‌श्राव्य, चित्रफितीतून अध्यापन केल्यास विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढून शैक्षणिक गुणवत्ताही वाढते. 

झेडपीच्या प्राथमिक शाळा - 2710
डिजिटल शाळा - 1850
उद्दिष्ट - 860