कऱ्हाड - शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत देण्यात येणारी औजारे, बियाणे व अन्य वस्तूंमध्ये होणारा काळाबाजार रोखून गरजू शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळावा, या हेतूने शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसलेली इ-पेमेंट सुविधा आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळे शासनानेच आता थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेला "ब्रेक' दिला असून शेतकऱ्यांना संबंधित औजारे, बियाणे व अन्य वस्तू खरेदी करून त्याची पावती जमा केल्यावर पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रगतीमध्ये हातभार लागावा, या हेतूने कृषी विभागामार्फत केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजनांतर्गत अनुदानावर कृषी औजारे, बियाणे, कीटकनाशके, जैविक खते, सूक्ष्म सिंचनाची साधने शेतकऱ्यांना अनुदानावर वितरीत करण्यात येतात. ते करताना त्यामध्ये काळाबाजार होत असल्याची आणि गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ मिळत नसल्याची शासनाची धारणा झाल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना थेट वस्तूस्वरुपात अनुदान न देता त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याव्दारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यानंतर त्यांनी ते संबंधित व्यावसायिकाला अदा करावेत, असे शासनाचे धोरण होते. त्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता येण्यासही मदत झाली. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ते अडचणीचे झाले होते.

शेतकरी निविष्ठा व औजारे उधारीवर खरेदी करतात. त्याचबरोबर अनुदानाची रक्कम आणि संबंधित औजारे, निविष्ठाची रक्कम यामध्ये तफावत असल्याने व्यावसायिक धनादेशही स्वीकारत नव्हते. त्यातच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना फारसा बॅंकिंगचा अनुभव नसल्याने आणि त्यांच्याकडे इ-पेमेंटची सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना शासनाच्या कृषी विभागाकडून औजारे, निविष्ठांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे कृषी विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनीही या प्रक्रियेत बदल करण्यासंदर्भात मागणी केली होती. त्याचा विचार करून शासनाने आता या थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेला "ब्रेक' लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता संबंधित योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याने औजारे, बियाणे व अन्य वस्तू खरेदी करून त्याची पावती जमा केल्यावर पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

एजंटांना बसणार चाप  
कृषी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवून देतो, असे सांगून शेतकऱ्यांना गंडवणाऱ्यांची साखळीच कार्यरत होती. त्यांच्याव्दारे शेतकऱ्यांची काही ठिकाणी फसवणूकही झाली होती असे सांगण्यात आले. मात्र, आता या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनाच थेट औजारे, निविष्ठा खरेदी करून पावती जमा केल्यावर कृषी विभागाकडून पैसे मिळणार असल्याने एजंटांना त्याव्दारे चाप बसणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अशा एजंटांकडून होणारी फसवणूक आपोआपच थांबणार आहे.