कोल्हापूर - ""थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामास विनाकारण खो घालण्याचा प्रयत्न काही घटकांकडून सुरू आहे. योजनेत झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करून ही योजना तातडीने कार्यान्वित करावी,'' अशा सूचना आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या. थेट पाईपलाइन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेच्या छत्रपती ताराराणी सभागृहात आज ही बैठक झाली. महापौर सौ. हसीना फरास यांनी या आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. 

या वेळी माहिती देताना जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी म्हणाले, ""52 किलोमीटरपैकी 34 किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये 6 ठिकाणी पूल बांधणे प्रस्तावित आहे. या पूल बांधण्यासाठीच्या टेंडरमध्ये लमसम रक्कम धरलेली आहे. ठिकपुर्ली येथील ब्रीजचे काम पूर्ण झालेले आहे. प्रत्यक्ष काम व निविदेमध्ये तफावत झाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर काम करताना रकमेमध्ये फरक येत आहे. टेंडर कंडिशनप्रमाणे ब्रीजसाठी 60 टक्के म्हणजे रु. 1.25 लाख बिल आदा केले आहे. वस्तुगणिक किंमत 25 लाख रुपये येते, त्याप्रमाणे बिल आदा केले जाईल. जादा रक्कम पुढील बिलातून वसूल केली जाईल.'' 

आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ""काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी पुरवठा करण्यासाठी ही योजना लवकर पूर्ण व्हावी ही सर्व शहरवासीयांची भावना आहे. कारण नसताना या योजनेला खो घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. कामामध्ये जे चुकीचे असेल, तेथे दुरुस्ती करून खो घालण्याचा हा प्रकार हाणून पाडू. महापालिकेचा 10 टक्के हिस्सा शासनाने उचलावा व जुन्या मंजूर धोरणाप्रमाणेच योजना पूर्ण व्हावी, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांना केली आहे.'' 

आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, ""प्रत्येक कामासाठी लमसम किंमत न धरता वस्तुगणिक काम तपासून बिल आदा करा. योजनेच्या कामावर देखरेखीसाठी सुकाणू समिती नेमा. यामध्ये आयुक्त, महापौर, सर्व पदाधिकारी व उपायुक्त यांची नियुक्ती करा. या समितीची आयुक्तांनी दर महिन्याला बैठक घ्यावी.'' 

आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ""अंदाजित खर्च धरून ठेकेदाराचा फायदा का करायचा त्यासाठी आत्ताच निविदेमध्ये ज्यासाठी लमसम रक्कम धरलेली आहे, त्यांची तपासणी करून ठेकेदारास कामानुसार बिले आदा करावीत.'' 

नगरसेवक जयंत पाटील म्हणाले, ""कन्सल्टंटमुळे योजनेचे वाटोळे झाले. आम्ही मार्ग बदलायला सांगितला असताना पूर्वीच्या कन्सल्टंटने ऐकले नाही. नंतर चूक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मार्ग बदलला. कन्सल्टंटकडे चांगल्या दर्जाचा स्टाफ नेमण्याचे ठरले होते, त्याचे काय झाले?'' 

भूपाल शेटे म्हणाले, ""दोन्ही माजी मंत्र्यांनी रक्ताचे पाणी करून ही योजना मंजूर करून आणली आहे. आता ठेकेदार, सल्लागार कंपन्यांनी त्यामध्ये घोळ घालू नये.'' 

आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी म्हणाले, ""मी या योजनेच्या कामामध्ये लक्ष घालून ती मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करेन.'' 

गटनेता शारंगधर देशमुख, नगरसेवक भूपाल शेटे, माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण यांनी संपूर्ण प्रकाराबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. उपमहापौर अर्जुन माने, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सौ. वहिदा सौदागर, सभागृह नेता प्रवीण केसरकर, प्रभाग समिती सभापती सौ. प्रतीक्षा पाटील, अफजल पिरजादे, सौ. छाया पोवार, सुरेखा शहा, गटनेता शारंगधर देशमुख, सुनील पाटील, उपायुक्त विजय खोराटे, राजेश लाटकर, तौफिक मुल्लाणी, जेकेसी कंपनीचे प्रोजेक्‍ट मॅनेजर राजेंद्र माळी उपस्थित होते. 

सल्लागार कंपनीचीही जादा बिलाची कबुली 

युनिटी कन्सल्टंटचे महेश पाठक म्हणाले, ""डीपीआर एमजीपी राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणला आहे. अंदाजित रकमेवर प्रारंभी निविदा काढली होती. जादा दराचा समावेश निविदेमध्ये झालेला आहे. ठिकपुर्ली कामाबाबत उपमहापौरांचे पत्र मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाची तपासणी केली असता रकमेमध्ये तफावत आढळून आले आहे. दिलेले बिल हे अंतिम नसून जादा रक्कम पुढील बिलात वसूल करू शकतो, असे पत्र संबंधित ठेकेदारास आजच दिले आहे.'' 

उपायुक्तांकडे जबाबदारी द्या 
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ""कामासाठी जलअभियंता यांच्यावरच जबाबदारी आहे. उपायुक्तांनी याची जबाबदारी घ्यावी. घेतलेल्या जबाबदारीप्रमाणे काम करावे.'' या वेळी अनेक नगरसेवकांनी उपायुक्त खोराटे यांच्या कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यात हस्तक्षेप करत आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी ""आपण स्वतः यामध्ये लक्ष घालू,'' असे आश्‍वासन दिले. 

बैठकीतील निर्णय 
योजनेत केंद्र, राज्य सरकारचा हिस्सा वाढवण्यासाठी पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळाद्वारे भेटणे 
समन्वयासाठी सुकाणू समिती नेमणे 
परवानग्यांसाठी पाठपुरावा करणे 

योजनेसाठी महापालिकेचा 10 टक्के हिस्सा शासनाने उचलावा व जुन्या मंजूर धोरणाप्रमाणेच योजना पूर्ण व्हावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री व पालकमंत्यांना केली आहे. 
- सतेज पाटील, आमदार 

योजनेच्या कामावर देखरेखीसाठी आयुक्त, महापौर, सर्व पदाधिकारी व उपायुक्त यांची सुकाणू समिती नेमा. त्यांची आयुक्तांनी दर महिन्याला बैठक घ्यावी. 
- हसन मुश्रीफ, आमदार 

झालेल्या कामाची पाहणी करावी, ते काम तपासून पाहावे आणि ठेकेदारांना झालेल्या कामानुसारच बिले आदा करावीत. 
- राजेश क्षीरसागर, आमदार