कऱ्हाड - शासकीय दिरंगाई, मदत मिळण्यास होणार विलंब व नुकसानग्रस्तांची होणारी ओढाताण टाळण्यासाठी शासनाने नैसर्गिक आपत्तीतील आपद्‌स्तांसाठी थेट मदत मिळावी, यासाठी मंत्री उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीकडे थेट मदतीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, स्थानिक हवामानानुसारची नैसर्गिक आपत्ती व मानवनिर्मित आपत्ती अशी विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीतील लोकांनी थेट मदत मिळण्यात आता अडचण येणार नाही. 

नैसर्गिक आपत्तीतील आपद्‌स्तांना थेट मदत पोचवण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. ही मदत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांवर देण्यात येईल. त्यामुळे मदतीसाठी होणारा विलंब, शासकीय दिरंगाईला फाटा देवून थेट मदतीचे धोरणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची स्थापना झाली आहे.

त्यात वित्त, सहकार, ग्रामविकास मंत्री आणि वित्त, कृषी, पाणीपुरवठा विभागाचे अतिरिक्त सचिव हे सदस्य आहेत. मदत व पुनर्वसनचे अतिरिक्त सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांवर आधारित नैसर्गिक आपत्तीतील आपद्‌ग्रस्तांना मदत मिळेल. या आपत्तीत व्यक्तीचा मृत्यू किंवा जखमी असल्यास, घराची अंशतः व पूर्णतः पडझड झाली असल्यास, साहित्याचे नुकसान व पशुधनाचा मृत्यू झाला असल्यास त्वरित मदत देण्याचे अधिकार समितीला आहेत. मानवनिर्मित आपत्तीत मदत द्यायची असल्यास तो प्रस्ताव मंत्री उपसमितीला देण्यापूर्वी त्यावर वित्त विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे.

या आपत्तींसाठी मिळणार मदत... 
 शासनगृहीत नैसर्गिक आपत्ती - चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, दुष्काळ, हिमवर्षाव, ढगफुटी, कडाक्‍याची थंडी, किडीचा प्रादुर्भाव. 
 शासनगृहीत स्थानिक हवामानावरील नैसर्गिक आपत्ती - अवेळी पाऊस, अतिवृष्टीतील नुकसान, आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे.
 शासनगृहीत मानवनिर्मित आपत्ती - दंगल, बॉँबस्फोट, दहशतवाद, नक्षलवादी कारवाया. 
 नैसर्गिक आपत्तीत न येणाऱ्या आपत्ती- पिकांचे नुकसान, 
जमिनीची धूप.