सोलापूर - मागील आठवड्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर शिक्षकांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी तीन शिक्षक आमदारांनी ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर आमदार, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार आयुक्तांनी संचालकांना पत्र देऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्यास सांगितले. मात्र, त्याबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयाने बेपर्वाही केल्याचे दिसून येते. 

पुण्याच्या शिक्षण संचालक कार्यालयात वरिष्ठ कार्यालयातून एखादी माहिती देण्याबाबतचे पत्र आल्यानंतर त्या पत्रानुसार वेळेत कधीही माहिती पाठविली जात नाही. याचा नाहक त्रास राज्यातील हजारो शिक्षकांना होत असल्याचे वारंवार दिसून आले. मागील आठवड्यात आमदार दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील यांनी शिक्षकांच्या प्रश्‍नासंदर्भात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर आमदार, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांच्यात बैठक झाली. त्यात ठरल्याप्रमाणे शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण संचालकांना पत्र काढले. त्यात 1 व 2 जुलैच्या शासन निर्णयाने पात्र झालेल्या शाळांचे वेतन देणे, शालार्थ आयडी, कनिष्ठ महाविद्यालय त्रुटीपूर्ती, माध्यमिक अपंग समावेशित शिक्षक याचा समावेश होता. त्याचबरोबर राज्यातील 51 शाळा व 19 तुकड्यांचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांनी 2 नोव्हेंबरला शासनाकडे सादर करण्याचे बैठकीत ठरले होते. याबाबतचे इतिवृत्त आयुक्तांच्या सहीने संचालकांना दिले होते. त्यात या विषयांसाठी कालमर्यादाही दिली होती. मात्र, त्या कालमर्यादेकडे शिक्षण संचालक कार्यालयाने पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. 

मंत्रालयालाही जुमानेना संचालक कार्यालय 
राज्यातील 51 शाळा व 19 तुकड्यांबाबत शिक्षण उपसचिवांनी 8 ऑक्‍टोबरला पत्र काढून आठ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यालाही एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्यापही तो अहवाल शासनाला दिलेला नाही. त्यामुळे राज्याचे शिक्षण संचालक कार्यालय मंत्रालयालाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. मंत्रालय, शिक्षक आमदार, शिक्षण आयुक्त यांनी सांगूनही शिक्षण संचालक कार्यालय ऐकत नसल्याचे चित्र सध्या दिसून येते. 

राज्यातील 51 शाळा व 19 तुकड्यांच्या संदर्भातील माहिती घेतली आहे. एक-दोन जणांची माहिती राहिली आहे. ती माहिती पुढील आठवड्यात शासनाकडे जाईल. 
- गंगाधर म्हमाणे, शिक्षण संचालक