सांगली : महासभेचे कवित्व मागील पानावरून पुढे.. असे सुरू आहे. ठराव करायचे आणि ते पुन्हा रद्द करायचे किंवा विखंडित करायचे अशा प्रकारांमुळे सत्ताधारी भाजपच्या कारभाराचे दररोज धिंडवडे निघत आहेत. पारदर्शक कारभाराचा सतत गाजावाजा करणाऱ्या भाजप कारभाऱ्यांचे "ऑनलाईन सभे'च्या निमित्ताने पुन्हा वाभाडे निघाले. ऑनलाईन सभा तहकूब करण्याची नामुष्की आली.

सुमारे तासभराच्या सभेत उपसूचनेद्वारे जागा थेट भाड्याने देणे, आरक्षण उठवून भूखंडांचा बाजार करणे असे एकापाठोपाठ एक विषय सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलट येत आहे. गेल्या काही महिन्यात जवळपास सात ठराव रद्द करणे किंवा विखंडित करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. प्रशासनावरील सुटलेली पकड हेच त्यामागचे कारण आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेले नऊ महिने महापालिकेची महासभा सभागृहात झालेली नाही. जुलैनंतर ऑनलाईन महासभा घेण्याची परवानगी मिळाली. त्यानंतर स्थायी सभा आणि महासभा ऑनलाईन झाल्या. कोरोनामुळे विशेष सभा घेऊन आदीसागर कोविड सेंटर उभारणी, एक कोटीचे व्हेंटिलेटर खरेदी असे काही तातडीचे निर्णय घेण्यात आले. तर घनकचऱ्याच्या वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेचा विषयही ऑनलाईन सभेतच झाला. या सभांवर सदस्यांपेक्षा प्रशासनाचाच प्रभाव दिसून आला. 

पाठोपाठ मार्च महिन्यातील महासभेत बंद जकात नाक्‍याच्या जागा उपसूचनांद्वारे थेट काही व्यक्तींच्या नावावर भाड्याने देणे, कुपवाडमधील जागाही थेट नावाने भाड्याने देणे, मिरजेतील अण्णाबुवा मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना जागा भाड्याने देणे, मिरजेतील एका हॉस्पिटलला कोट्यवधींचा जागा भाड्याने देणे, सांगलीतील प्रतापसिंह उद्यानाची जागा भाड्याने देणे असे ठराव रद्दची नामुष्की भाजपवर आली आहे. माध्यमांनी झोड उठवल्यानंतर आयुक्तांनी हे ठराव विखंडित करण्यास पाठवण्याची सूचना दिली. या सगळ्या प्रकारात निर्णय प्रशासनाचे आणि त्यामागे लपलेल्या टोळीचे तर मात्र सत्ताधाऱ्यांना या ठरावांचे पालकत्व घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. 

आपण बदनाम होत आहोत, प्रशासन आपल्याला विचारत नाही उलट गृहीत धरून विषय आणले जात आहेत. ते मंजूर केल्यानंतर रद्द करण्याची वेळ येत आहे, हे भाजपच्या कारभाऱ्यांना आता पुरते उमगले आहे. मिरजेतील अण्णाबुवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सचा विषयही असाच होता. तेथील 41 गाळे धारकांना मिरज हायस्कूलची जागा वाढीव पाहिजे होती. मात्र ही जागा शैक्षणिक वापराची असल्याने ती देताना शासनाचा अभिप्राय घेणे आवश्‍यक होते. त्यामुळेच एकदा हा ठराव रद्द करून शासनाचा अभिप्राय घेऊन प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय दिला असतानाही पुन्हा ठराव घुसडण्यात आला.

त्यावर उपमहापौरांनीच आक्षेप घेतल्यावर अखेर महापौरांनी प्रशासनालाच असे बेकायदा विषय न आणण्याची सूचना करून तो रद्द केला. त्यातून हसे मात्र सत्ताधाऱ्यांचेच होत आहे. विरोधकांनी भाजपच्या नावावर पद्धतशीर पावत्या फाडत त्यांची कोंडी केली आहे. 

आरोप फेटाळले तरी...? 
भाजपच्या पार्टी मिटिंगमध्येही यावर चर्चा झाली. उपसूचनेद्वारे घुसडलेल्या विषयांमुळे सत्ताधारी म्हणून भाजपची बदनामी होत असल्याने महासभेत उपसूचनाच घेऊ नयेत, अशी मागणी झाली होती. महासभेतही त्यावर चर्चा होऊन यापुढे उपसूचना अजेंड्यासोबत द्याव्यात असा निर्णय झाला. भाजपचे नेते शेखर इनामदार यांनी, ऑनलाईन सभेत घोटाळ्याचे विषय आणले जातात, हे विरोधकांचे आरोप फेटाळले तरी जबाबदारी संपत नाही. झालेले ठराव रद्द किंवा विखंडितची वेळ आली हे कसे नाकारणार? 

संपादन : यवराज यादव