सातारा - सेवानिवृत्त तसेच बदली झालेले कर्मचारी अद्यापही जिल्हा रुग्णालयाच्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची परवड होते आहे. मात्र, जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून धृतराष्ट्री भूमिका घेणे सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर यावर तातडीने कारवाईचे धाडस दाखवणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

आरोग्य सुविधा ही तातडीच्या व अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये मोडते. जिल्हा रुग्णालयात तर कोणत्याही वेळी आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते. त्यामुळे ऐनवेळी कर्मचाऱ्यांची तातडीने उपलब्धता व्हावी, यासाठी जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात शासकीय निवासस्थाने बांधलेली आहेत. तशीच ती जुना दवाखान्याच्या परिसरातही आहेत. मात्र, ही निवासस्थाने बांधण्यामागच्या मूळ उद्देशालाच व्यवस्थापनाकडून हरताळ फासला जात आहे.

जिल्हा रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्‍यक आहे. बदलून गेलेल्या, तसेच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून वेळेवर निवासस्थाने खाली करून घेणे व बदलून आलेल्या किंवा नव्याने रूजू झालेल्यांना ती निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे. मात्र, त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळेच निवृत्तीला पाच-दहा वर्षे झाली तरीही कर्मचारी शासकीय निवासस्थानात ठाण मांडून आहेत. साताऱ्यातून बदली झाली तरीही अनेकांनी येथील निवासस्थान सोडले नाही. साताऱ्यातील व बदलीच्या ठिकाणची अशी दोन्ही निवासस्थाने काहींच्या ताब्यात आहेत. दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले सहा कर्मचारी आजही या खोल्यांमध्येच आपला संसार थाटून आहेत. दोन कर्मचाऱ्यांची, तर कोयनानगरला बदली झाली आहे. त्यांनी तेथे खोल्या घेतलेल्या आहेत. मात्र, साताऱ्यातील खोल्याही सोडलेल्या नाहीत. 

प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे जिल्हा रुग्णालयात बदलून आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. शासकीय खोल्या उपलब्ध असूनही त्यांना खासगी ठिकाणी भाड्याने राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. निवृत्त किंवा बदलून गेलेले कर्मचारी शासकीय भाडे, तसेच वीज बिलाचे पैसेही भरत नाहीत. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तो भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

अखेर आंदोलनाचे शस्त्र उगारले 
कर्मचारी संघटनेतर्फे या प्रश्‍नासंदर्भात अनेकदा जिल्हा शल्यचिकित्सकांची भेट घेतली. मात्र, आश्‍वासनांशिवाय त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. कोणतीच कारवाई होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. आता तरी, जिल्हा शल्यचिकित्सक अतिक्रमण काढण्याचे धाडस दाखवणे आवश्‍यक आहे.